सिसडोल जाने बाटो बनाउन नयाँ सम्झौता गरिने, काम महिनामै पूरा हुने
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन समस्या कहिल्यै सुल्झिन नसक्नुमा धेरैले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दालाई दोष दिने गर्छन्। डम्पिङ साइट वरपर बसोबास गर्ने बासिन्दाले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दा समस्या बल्झिरहन्छ भन्ने धेरैको बुझाइ छ। अर्को एउटा समस्या छ जसले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र अवरोध ल्याएको छैन, सिसडोल र बञ्चरेका बासिन्दालाई नै वर्षौंदेखि दुःख दिइरहेको छ।
बालाजु बाइपासबाट नुवाकोटको त्रिशूलीतर्फ करिब चार किलोमिटर दुरीमा मुड्खु भञ्ज्याङ र त्यहाँबाट पाँच किलोमिटर दुरीमा तीनपिप्ले आउँछ। यहाँ त्रिशूली र सिसडोल जाने बाटो छुट्टिन्छ। तीनपिप्लेबाट ओरालै ओरालो, घुम्ती नै घुम्ती साढे १० किलोमिटर कुदेपछि सिसडोल पुगिन्छ। बञ्चरेडाँडा अझै दुई किलोमिटर पर छ।
मुड्खुदेखि तीनपिप्ले र त्यहाँबाट सिसडोल-बञ्चरेडाँडासम्म कुल १७ किलोमिटर खण्ड दस वर्षदेखि बेहाल छ। साँघुरो र खाल्डै खाल्डाले भरिएको यो बाटोमा सहज रूपले सवारी आवागमन हुन सक्दैन। बर्खा बेला त झन् विभिन्न ठाउँमा हिलो जमेर गाडी कुदाउन असम्भव हुन्छ।
बर्खाभरि पटकपटक आवागमन बन्द भएर डम्पिङ साइटसम्म फोहोर ढुवानी हुन सक्दैन। फोहोरका गाडी पार गराउन डोजर तम्तयार राखिएको हुन्छ तर बाटो खुल्न कम्तिमा दुई–चार दिन लाग्छ। लगातार पानी परिरह्यो भने एक सातासम्म खुल्दैन। एक साता फोहोर ढुवानी नहुनु भनेको कम्तिमा पन्ध्र दिन वा त्योभन्दा बढी काठमाडौंमा फोहोर थुप्रिन्छ।
काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापनसँग जोडिएको यो १७ किलोमिटर खण्डलाई बाह्रै महिना सहज आवागमन हुने अवस्थामा ल्याउन सरकारले के गर्दैछ? के सरकारले मर्मतसम्भार प्रक्रिया अघि बढायो? वा, यसपालिको बर्खा सकियो भनेर सरकार ढुक्क छ?
यो सडक खण्डको सबभन्दा लामो हिस्सा तीनपिप्लेबाट बञ्चरेडाँडा हो। यो खण्ड मर्मतसम्भार गर्न गत असार महिनामै टेन्डर खुलिसकेको छ। समानान्तर निर्माण कम्पनीले छ महिनामा पूरा हुने गरी काम गरिरहेको बञ्चरेडाँडा डम्पिङ साइट आयोजना प्रमुख रवीन्द्र बोहोराले जानकारी दिए। म्यादअनुसार काम सक्न अब चार महिना बाँकी छ।
अब रह्यो मुड्खुबाट तीनपिप्लेसम्मको खण्ड जसको निर्माण ठेक्का माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का घरबेटी तथा निर्माण व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको थियो।
उनले आठ वर्षअघि नै यो ठेक्का पाए पनि अहिलेसम्म आधा काम मात्र पूरा गरेको छ। यो सडक खण्ड द्रुत गतिमा मर्मतसम्भार गर्न सरकारले नयाँ निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले बताएका छन्। अबको चार महिनाभित्र यो निर्माण सक्ने गरी सातदिने सूचनामार्फत् नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
‘सिसडोल–तीनपिप्ले सडक खण्डको खराब अवस्थाले बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न धेरै विवाद र समस्या थियो। हामीले यो समस्या हल गर्न मन्त्रिपरिषदबाट तीन महिना लाग्ने प्रक्रियालाई १५–१७ दिनमै सकिने गरी सातदिने सूचनामार्फत् नयाँ ठेक्का लगाउन प्रक्रिया सुरू गरेका छौं,’ मन्त्री राईले सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘आज वा भोलि सम्झौता हुन्छ।’
उनका अनुसार यो सडक निर्माण चार महिनामै सकिने गरी कार्य अवधि तोकिएको छ। चार महिनाभन्दा बढी समय थप्न पाइने छैन। हामीले यसबारे मुड्खु भञ्ज्याङ–तीनपिप्ले सडक योजना प्रमुख गौतम श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं।
नयाँ टेन्डर प्रक्रियामा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘केही प्राविधिक कुरा बाँकी छन्। एक–दुई दिनमा सबै फाइनल गरेर सम्झौता हस्ताक्षर गर्नेछौं।’
यो सडक निर्माणको अनुमानित लागत १७ करोड रूपैयाँ छ। सडक विभागले सन् २०१४ जुनमा शैलुङ र अर्को कम्पनीको ज्वाइन्ट भेन्चरलाई यो बाटो बनाउने ठेक्का दिएको थियो। दुई वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख थियो।
शैलुङले सम्झौताअनुसार बाटो बनाइसक्नुपर्ने अवधिसम्म जम्मा ३९ प्रतिशत काम सक्यो। त्यसपछि सातपटकसम्म अवधि बढाइएको थियो। अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत काम मात्र सकिएको छ।
अन्तिमपटक बढाइएको म्याद चैत ३ सम्म थियो। उक्त अवधिपछि कम्पनीले न काम गर्यो, न म्याद बढाउन पहल गर्यो। त्यसपछि पटकपटक सरकारले ठेक्का रद्द हुने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो। यसबीच ठेकेदारले निर्माण पूरा गर्न कुनै चासो नदेखाएपछि विभागले शैलुङलाई दिएको ठेक्का रद्द गर्यो।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयविरूद्ध उक्त कम्पनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा रिट लिएर गयो जसमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। रिटमाथि फेरि सुनुवाइ गरेपछि एक महिनाअघि जिल्ला अदालत ललितपुरले अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गरिसकेको छ।
यति मात्र होइन, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। ‘घरबेटी ठेकेदारलाई पहिले अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिइएको थियो। हामीले अदालतमा मुद्दा जित्यौं,’ मन्त्री राईले भने, ‘अब हामीले उनलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिसकेका छौं।’ पछिल्लो समय सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयले आन्दोलन फिर्ता लिइसक्दा पनि यही बाटोको मर्मतसम्भारका कारण झन्डै एक महिना फोहोर उठ्न सकेको थिएन। सेतोपाटीबाट
