१ असोज, काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा युवापुस्ताको विद्रोहको लहर आएको भन्दै यसले परम्परागत राजनीतिक शक्तिमाथि चुनौती खडा गरेको बताएका छन् ।
शनिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले युवा पुस्ताको विद्रोहको लहर आएको र बालेन शाह र हर्क साम्पाङहरु त सानो झिल्को मात्र रहेको बताए ।
‘यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुभएन भने गाउँठाउँमा त प्रभाव नपर्ला, हाम्रो संगठनको बलमा चुनाव जितिएला’ भट्टराईले भने, ‘तर शहरी क्षेत्रहरुमा त्यति सहजै चुनाव जित्नेवाला हामी छैनौं । हामी को को बढारिन्छौं म भन्न सक्दिन, मलाई त आत्मविश्वास छैन ।’
भट्टराईले युवा पुस्तामा असन्तुष्टि रहेको भन्दै शिर ठाडो पारेर मत माग्न जाने अवस्था नभएको बताए । ‘युवापुस्ताको असन्तुष्टि छ, त्यसलाई कम नआँक्नुस् । पाँच वर्षको समीक्षा गर्दा हामी पास हुन सकेनौं । हामीले गल्ती गर्यौं’ उनले भने ।
राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा त्याग र बलिदान गरेवापत अहिलेसम्म जनताले चुनेर पठाइरहेको भन्दै भट्टराईले तर हालका राजनीतिक दलहरुले जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
‘त्यसलाई सच्याएनौं भने आगामी निर्वाचन तपाई हामीलाई सहज हुनेवाला छैन’ उनले भने । कमी कमजोरी सुधारेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, आर्थिक विकास र समृद्धिका विषयमा नयाँ अवधारणा लिएर जान सकेमा मात्र पुन जित हासिल गर्न सकिने भट्टराईले बताए । ‘त्यसो हुन सक्यो भने आगामी प्रतिनिधिसभामा हाम्रो भेट हुनेछ । नत्र तपाईं हामीमध्ये कति भेट हुन्छौं म भन्न सक्दिन । म आफैं यहाँ हुन्छु कि हुन्न भन्न सक्दिन ।’
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा उनले यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीबाट कति पूरा भयो समीक्षा गर्ने बेला हो भने । ‘जनताले कसरी हेरिरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ । राजनीतिक विकृतिहरुका समाचार आइरहेको अवस्थामा आफैंलाई हेर्न जरुरी छ । यही संसद्बाट निर्वाचित सरकारले संसद्लाई दुई पटक विघटन गर्न पुगे । धन्न हामीले जोगाउन सफल भयौं’, उनले भने ।
अध्यक्ष भट्टराईले न्यायपालिका कति खोक्रो भएको रहेछ भन्ने अहिलेको महाभियोग छानबिन समितिमा भइरहेको बयानका क्रममा सुनिएका कुराले थाहा हुन्छ भने । कतिपय काम नभएका होइन उपलब्धि भएका छन् तर जनअपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।
नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा दलीय आधारमा लम्बिनु नहुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले नागरिकता विधेयक कुनै बहाना नगरीकन छिटो जारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसअघि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पनि दिएकै हो । महिलालाई संवैधानिकरुपमा विभेद गर्न मिल्दैन । आफ्नो बाबुको पहिचान नखुलेको अवस्थामा स्वघोषित आमाले भन्दा नागरिकता दिनुपर्छ ।’
संक्रमणकालीन दुई आयोगका विषय कुनै पार्टी विशेषको नभई समग्र शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा भएको बताउँदै उनले यसलाई किन लम्ब्याएर राखियो भनी प्रश्न गरे । यसमा हजारौं पीडित जनताले न्याय पाउनु पर्दैन भन्दै उनले यो विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सबैको साझा समस्या हो भने ।
अध्यक्ष भट्टराईले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नक्सामा समावेश गरेर मात्र नहुने भन्दै नक्साअनुसार जमिन प्राप्त गर्न के काम भयो त्यो बारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताए । संविधान जारी हुँदा आफूले भनेको आधा गिलासभरि आधा खाली भनेको विषयलाई पूरा गर्न त्यसलाई पूर्णता दिन अझै कार्य गर्न जरुरी रहेको उनले उल्लेख गरे ।
संवैधानिक आयोगलाई पनि पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनजीवनमाथि उकास्न कृषिमा क्रान्ति र अन्य धेरै काम गर्नुपर्ने बताए ।
