सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफू आजैबाट अदालत फर्कने बताएका छन्। सेतोपाटीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा राणाले आजै अदालत जाने बताए। ‘म आजै एघार बजे अदालत पुग्छु’, राणाले सेतोपाटीसँग टेलिफोनमा भने।
राणा विरुद्ध २०७८ फागुन १ गते महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए। संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा महाभियोग लागेको व्यक्तिले ‘त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन’ लेखिएको छ। उक्त प्रश्नमा राणाले अहिले त्यता प्रवेश नगर्न आग्रह गरे।
उनी विरुद्ध लागेको महाभियोगबारे प्रतिनिधिय सभाको महाभियोग छानविन समितिले छानिबन गरेको थियो। साथै समितिको बहुमतले राणा विरुद्ध महाभियोग लाग्ने ठहर गरेको थियो। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएर आजबाट नयाँ निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल हिजो राती अबेरबाट सकिएको छ।
अदालत प्रवेशद्वारमा प्रहरी परिचालन
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण रहेको भन्दै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाएकै साँझ जबराले आफू सर्वोच्च अदालतको नियमित जिम्मेवारीमा फर्कने भनेर सर्वोच्च अदालतलाई खबर गरेका थिए ।
तर, निलम्बन फुकुवा नभएको तर्क गर्दै उनलाई रोक्न आइतबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालत पुग्ने तयारी गरेका छन् । जबरालाई रोक्न सर्वोच्चको मूल गैटमै कार्यालय समअघि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको हो ।
शनिबार अबेर राति महाभियोग सिफारिस समितिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै गर्दा जबराले भने आफू नियमित काममा फर्कने सूचना सर्वोच्च प्रशासनलाई पठाएका थिए । आइतबारदेखि नियमित काममा फर्कन थालेकाले आवश्यक तयारी गर्न भन्दै उनले कामु मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई ‘निर्देशन’ दिएपछि सर्वोच्च प्रशासन, न्यायाधीशहरू र बारका पदाधिकारीको आ–आफ्नो समूहमा तीव्र छलफल भएको थियो ।
संसदीय छानबिन समितिले महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित अभियुक्त मानेका व्यक्ति नै सर्वोच्च फर्किए संविधान र कानुनको सुरक्षा गर्न सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष छलफलले निकालेको थियो ।
न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ९८ सांसदले गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि जबरा निलम्बित भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले ढिलो गरी गठन गरेको महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएर तथा सरोकारवाला कानुन व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल गरेर शनिबार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।
यस्तै, संघीय संसद् सचिवालयले जबराकाे निलम्बनबारे गत फागुन १ गते एक पत्र पठाउँदै जबरालाई महाअभियोगको कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यहोरा जानकारी गराएको थियो । जबराविरुद्धको महाभियोगको कारबाही टुंगो लागिसकेको छैन ।
