मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Tuesday, 10 November 2026
FY
ब्रेकिङ DocSample: सबै डकुमेन्टको काम एकै ठाउँमा, निःशुल्क र सुरक्षित
समाचार

राष्ट्रपतिलाई एमालेको सरकार आफ्नो गठबन्धनको सरकार अरुको जस्तो लाग्छ, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ

Himali Patrika 1 मिनेट पढाइ

५ असोज, काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको बताएका छन् । संसद (प्रतिनिधि सभा) भएको भए महाअभियोग लगाउनुपर्ने गरी राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको भन्दै उनले तत्काल राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फर्काएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रय सभाले हुबहु पास गरेको थियो । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज (मंगलबार मध्यरात)सम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिबाट संविधानको गम्भीर उल्लंघन भयो । यो क्षमा हुनुहुँदैन । संसद भइदिएको भए पास होस् नहोस् महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो ।’

केसीका अनुसार राष्ट्रपतिले ११३ को (४) मात्र होइन, अरु थुप्रै धारा उल्लंघन गरेकी छन् । संविधानको धारा १ को उपधारा २ मा सबै नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ । ‘उहाँ नागरिक भएर राष्ट्रपति हुनु भएको हो, उहाँले पनि उल्लंघर्न पाउनुहुन्न’, केसी भन्छन्, धारा ४८ मा प्रत्येक नागरिकले संविधानको पालना गर्नुपर्छ भनेको छ । विद्यादेवी भण्डारी बाहेक भनेको छैन ।’

धारा ६१ मा राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हुनेट भनिएको छ । धारा ६६ मा राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकार छ भने धारा ७१ मा राष्ट्रपतिको सपथ छ । त्यो सपथमा संविधानको पालना गर्छु भनिएको हुन्छ । यो पनि उल्लंघन गर्नुभयो ।’ धारा ११४ (४) मा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता गरेको विधेयक दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ भनिएको छ ।

‘एउटा राष्ट्रपतिले भर्खर लागू भएको संविधानको ६/७ वटा धारा उल्लंघन गरेर पदमा बस्न मिल्छ ?’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संसद नभएका कारण महाअभियोग लगाउने कुरा आएन । उहाँले जुन अहिले नेपाली नागरिकले संविधान पालना गर्नका लागि हो, संविधान उल्लंघन गर्न यो गरिक देशले ३० करोडको मोटरगाडी चढाएर सुरक्षा घेरामा राखेको होइन । उहाँबाट संविधानउपर ठूलो बेइमानी भयो । तरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्ने लायक काम गरेको उनले टिप्पणी छ । ‘उहाँले चोलेन्द्रशमशेर राणासँग तुलना गर्न लायक काम गर्नुभयो,’ केसी भन्छन्, ‘उहाँले निश्पक्षता पहिले पनि देखाउनु भएको थिएन, अहिले पनि देखाउनुभएन । उहाँका लागि एमालेको सरकार आफ्नो, गठबन्धनको सरकार अरुको जस्तो लाग्छ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाउनुभयो । उहाँमा त्यो पदका लागि योग्य हुनुहुँदोरहेनछ भन्ने देखियो ।’

अब नागरिकता विधेयक नआएका कारण नागरिकता नपाएका जो कोही वा अरु कोही सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन् । त्यसरी जाँदा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेशसँगै राष्ट्रपतिलाई नसियत दिन माग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘संसद विघटनको मुद्दामा राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा लाग्छ भनेर सर्वोच्च व्याख्या गरिसकेाके छ । त्यसकारण सकभेर पीडित जानुपर्छ, नभए अरु गए पनि पनि हुन्छ । दिनदहाडै संविधान उल्लंघन गरेको तपाईं हामीले हेरेर बस्नु हुँदैन,’ पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, ‘कानुन उल्लंघन गर्दा अदालतले नसियत जारी गर्छ ।’

Avatar photo
Himali Patrika

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। आवश्यक फिल्ड * चिन्हित छन्।