सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न विवादप्रति एमालेको १०औं महाधिवेशनले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । एमालेको घोषणा तथा शपथग्रहण सभामा पार्टीका तर्फबाट नवनिर्वाचित उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राखेको प्रस्तावलाई महाधिवेशनले पारित गरेको हो ।
नेतृत्वका लागि भएको निर्वाचनपछि मंगलबार साँझ ज्ञवालीले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा विभिन्न १७ प्रस्ताव पेस गरेका थिए । अदालतबारे उक्त प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हाल देखा परेका बेथिति, अराजकता र जनताको न्याय पाउने हकको हननप्रति महाधिवेशन खेद व्यक्त गर्दछ । निश्चित समूहको स्वार्थ पूर्तिका लागि न्यायालयलाई बन्धक नबनाउन खबरदारी गर्दै यो महाधिवेशन न्याय पाउने नागरिकहरूको हकको प्रत्याभूति गर्न र न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त, स्वच्छ एवं सक्षम बनाउन यो महाधिवेशन सम्बन्ध सबै पक्षसँग आह्वान गर्दछ ।’
एमाले महाधिवेशनले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासले २०७८ असार २८ गते जारी गरेको परमादेशको पनि आलोचना गरेको छ । उक्त परमादेशका कारण नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा विवाद उत्पन्न भएको एमालेको ठहर छ ।
‘२०७८ असार २८ को परमादेश सत्ता गठबन्धनका स्वार्थका लागि न्यायालय र राजनीतिक पक्षबीच भएको सेटिङको परिणाम र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित फैसला थियो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतभित्र देखा परेका पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुष्टि गरेका छन्,’ महाधिवेशनले पारित गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘त्यही फैसलाकै सहउत्पादनका रूपमा समस्या झांगिँदै गएर आज हजारौं नागरिक न्याय पाउनबाट बञ्चित मात्रै भएका छैनन् बन्दी प्रत्यक्षीकरणजस्तो संकटकालमा पनि रोक्न नपाइने मौलिक अधिकार को समेत हनन भएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतमा कात्तिक ८ गतेदेखि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षमता देखाएकाले राजीनामा गर्नुपर्ने भन्दै सबै न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गर्दै आएका थिए । नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा कानुन व्यवसायी पनि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले भने राजीनामा नगर्ने अडान राखिरहेका छन् । यसै विषयमा एमालेले महाधिवेशनबाट खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो । कान्तिपुरबाट
