काठमाडौँ महानगरले पछिल्लो समय डोजर अभियान तिब्र पारेको छ। अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको काठमाडौँको ‘कोर एरिया’मा महानगरले डोजर चलाएपछि तयसको चौतर्फी विरोध भएको हो।
पत्रकार सुदीप श्रेष्ठ सेतोपाटीमा लेखेको लेख अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत बेवास्ता गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले शुक्रबार मध्य–सहरको थायमदू (बांगेमुढा) स्थित ४४ वर्ष पुरानो सामुदायिक घरमा डोजर चलाएको छ।
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कागजपत्र देखाउँदा देखाउँदै महानगरले ठूलो संख्यामा नगर प्रहरी र जनपद प्रहरी बल प्रयोग गरेर स्थानीय बासिन्दालाई लछारपछार पार्दै डोजर चलाएको हो।
विभिन्न सामुदायिक गतिविधिमा प्रयोग गर्न स्थानीयकै स्रोत र श्रमदानमा निर्माण गरिएको घरमा महानगरको डोजर चलेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले महानगरको डोजर आतंकविरूद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेका छन्। सबभन्दा पहिला चर्चा गरौं — महानगरले डोजर चलाएको भवन कसले बनायो? किन बनायो?
थायमदु भनेको काठमाडौं कोर–सिटीको माथिल्लो बस्ती अर्थात् इन्द्रचोकबाट पश्चिमतर्फ ठमेल, थँहिति, छत्रपाटी लगायत क्षेत्रको मध्य–भागमा पर्ने प्राचीन नेवार बस्ती हो, जसलाई हिजोआज बोलीचालीमा ‘बांगेमुढा’ भनिन्छ।
महानगरले डोजर चलाएको घर यही बांगेमुढाको पुरानो सामुदायिक भवन हो। यसलाई स्थानीयहरू ‘थायमदु त्वाः छेँ’ भन्छन्। नेवार भाषामा ‘त्वा छेँ’ भनेको टोलको सामुदायिक घर हो। यो साबिकको वडा नम्बर २८ र हालको वडा नम्बर २५ मा पर्छ।
हामीले यो घरको निर्माण–कथा र उपयोगिताबारे बांगेमुढाका स्थानीय मल्ल के. सुन्दरसँग कुरा गर्यौं। नेपाल भाषाका प्रख्यात् लेखक मल्ल के. सुन्दर राजनीतिकर्मीसमेत हुन्।
उनका अनुसार जुन ठाउँमा सामुदायिक घर बनेको छ, त्यहाँ पहिले सार्वजनिक शौचालय थियो। वरपरका दुई–चारवटा टोलले त्यही ठाउँको शौचालय प्रयोग गर्थे। बस्ती बढ्दै गएपछि सार्वजनिक शौचालयले टोल फोहोर हुन थाल्यो। त्यसपछि स्थानीयकै पहलमा २०३३ सालमा सार्वजनिक शौचालय हटाएर सामुदायिक घर बनाउने निर्णय भयो।
उक्त सामुदायिक घर बनाउँदा मल्ल के. सुन्दर आफैं पनि निर्माण समितिका सदस्य थिए। ‘त्यो सरकारी जग्गा होइन, सार्वजनिक जग्गा हो। त्यसैले हामीले विभिन्न किसिमका सार्वजनिक गतिविधिमा प्रयोग होस् भनेर सामुदायिक घर बनाउने निर्णय गरेका थियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘घर बनाउने निर्णय त गर्यौं तर हामीसँग पैसा थिएन। हामीले स्थानीयकै स्रोत र जनश्रमदानमा दुई वर्ष लगाएर त्यो घर पूरा गर्यौं।’
उनका अनुसार २०३३ सालमा निर्माण सुरू भएको घर २०३५ सालमा मात्र पूरा भएको थियो। आर्थिक अभावकै कारण घर निर्माण पूरा भइसक्दा पनि बिजुली, पानी लगायत सुविधा जोड्न सकिएको थिएन।
यस्ता सुविधा केही नभए पनि बिस्तारै त्यो घर बांगेमुढाका लागि महत्वपूर्ण स्थल बन्दै गयो। स्थानीयहरू सामुदायिक कार्यका लागि भेला हुनुपरे र टोलका कुनै विषयमा छलफल गर्नुपरे त्यही घरमा जम्मा हुन्थे।
‘टोलका सानातिना समस्या मात्र होइन, ठूल्ठूला राजनीतिक मुद्दामा छलफल गर्न पनि हामीले धेरैचोटि त्यो घर प्रयोग गर्यौं,’ मल्ल के. सुन्दरले भने, ‘सबभन्दा ठूलो कुरा त, २०४६ सालको जनआन्दोलन बेला राजनीतिक नेताहरूको धेरै महत्वपूर्ण बैठकहरू त्यही घरमा भूमिगत रूपले भएका छन्।’ यसबीच उक्त सामुदायिक घरमा नेपाल भाषा मंका खलः र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यालय बसेको उनले जानकारी दिए।
२०४८ सालमा त्यहाँ पहिलोपटक वडा कार्यालय बस्न आएको थियो। वडाले आफूसँग कार्यालय राख्ने ठाउँ नभएकाले सामुदायिक घरको एउटा तल्लामा बस्न दिन २०४८ मंसिर १२ गते औपचारिक चिठी पठाएको थियो।
‘वडा कार्यालयले औपचारिक पत्र पठाएर अनुरोध गरेपछि हामीले एक तल्ला थपेर बस्न दियौं,’ मल्ल के. सुन्दरले भने, ‘वडामा स्थानीय जनताको काम परिरहन्छ, उनीहरूलाई सहयोग गर्नु भनेको जनताको काम सजिलो बनाउनु हो भन्ठानेर हामीले बस्न दिएका थियौं।’
उनका अनुसार वडा कार्यालय बस्न आएपछि बिजुली र खानेपानीको सुविधा थपिँदै गयो। बिस्तारै त्यो घर नै वडा कार्यालयका रूपमा परिचित हुन थाल्यो। वडाध्यक्षहरू पनि घर हत्याउने प्रयासमा लागेको उनले बताए।
‘हामीले दया गरेर बस्न दिएको वडा कार्यालयले पछि हाम्रै सामुदायिक घर हत्याउन खोज्यो। सार्वजनिक जग्गामा बनेकाले यो घर वडाकै हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले दाबी गर्न थाले,’ मल्ल के. सुन्दरले भने।
वडाको यस्तो दाबीपछि स्थानीयले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले। यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको जान्दाजान्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बिहीबार ‘उक्त घरमा सञ्चालित व्यापार व्यवसाय २४ घन्टाभित्र खाली गर्नू’ भनी सूचना टाँस्यो। घर खाली गर्न शुक्रबार ११ बजेसम्मको म्याद दिइएको थियो।
यहाँ महानगरले ‘व्यापार व्यवसाय’ भनेर सामुदायिक घरको भुइँतल्लामा सञ्चालित सिभिल ओरल डेन्टल हस्पिटललाई भन्न खोजेको हो। टोलवासीको दाँत निःशुल्क उपचार गर्ने सर्तमा उक्त डेन्टल क्लिनिकलाई भुइँतल्ला भाडामा दिइएको स्थानीय अस्मित मल्लले बताएका छन्। ‘क्लिनिकबाट उठ्ने रकम कसैले व्यक्तिगत खर्च गर्न पाउँदैन। त्यो पैसा सामुदायिक काममै प्रयोग हुँदै आएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार इखानारायण जात्रामा खट बनाउन, श्रीघः विहार जाने ढोका बनाउन, वलाछेँ मन्दिर बनाउन, टोलका सडकहरूमा सिसिटिभी राख्न र आगलागी हुँदा स्थानीयलाई सहयोग गर्न त्यही रकम प्रयोग हुँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरले व्यापार–व्यवसाय हटाउने भने पनि खासमा सिंगो घर नै भत्काउने मनसाय देखाएको उनको भनाइ छ। शुक्रबार जति बेला यहाँ डोजर आयो, त्यति बेलासम्म महानगरले भनेअनुसार डेन्टल हस्पिटलले आफ्नो सामान खाली गरिसकेको थियो। स्थानीयले यो कुरा डोजर लिएर आएका नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेलाई भनेका पनि थिए। तर उनले डोजर नचलाई नछाड्ने नियत देखाएको अस्मितले बताए।
‘डेन्टल खाली गरिसक्यौं भन्दा पनि पाण्डेजीले ‘हामीलाई डोजर चलाउनू भन्ने आदेश छ, त्यसैले सटरमा मात्र भए पनि हान्छौं’ भन्नुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँले हामीलाई ढाँटेर पूरै घर विध्वंस पार्नुभयो।’
महानगरले टोलको सामुदायिक घरमा एकतर्फी डोजर चलाएपछि बांगेमुढाका स्थानीय आन्दोलित भएका थिए। उनीहरूले मेयर बालेन शाहविरूद्ध नाराबाजी गरे। प्रहरी आतंकविरूद्ध पनि नारा लगाए।
‘एउटा अचम्मलाग्दो घटना के भयो भने, जसै महानगरको डोजर घर भत्काउन आयो, नगर प्रहरीहरूसँगै एक हुल व्यक्ति ‘बालेन शाह जिन्दावाद’ भन्दै आइपुगे। डोजरले घरमा हान्दा उनीहरू सिठी बजाउँथे, चिच्याउँथे, होहल्ला गर्थे र हामी स्थानीयलाई गाली गर्थे। ती कोही पनि यहाँका स्थानीय बासिन्दा होइनन्। उनीहरू नगर प्रहरीसँगै आएका बाहिरका मान्छे हुन्,’ अस्मितले भने।
उनले अगाडि भने, ‘केही समय त हामी स्थानीय बासिन्दा र बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूबीच झडप नै होलाजस्तो भयो। उनीहरू उताबाट जिन्दावाद भन्ने, हामी यताबाट मुर्दावाद भन्ने।’
नगर प्रहरी बल र जनपद प्रहरीले पनि स्थानीय बासिन्दालाई नै खोजी खोजी लछारपछार पारेको उनले बताए। यसबीच अस्मित मल्ल लगायत केही स्थानीयले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कागजपत्र नगर प्रहरी बलका प्रमुख पाण्डेलाई देखाउँदै डोजर नचलाउन आग्रह गरेका थिए। तर उनले मानेनन्।
पाण्डेले उनीहरूसँग ‘अदालतको आदेश छ?’ भनेर सोधेका थिए। ‘अदालतको लिखित आदेश छ भने देखाउनुस्, अरू कागज म हेर्दिनँ। मलाई कार्यकारीबाट जे आदेश आउँछ, त्यो पालना गर्छु। तपाईंहरूलाई चित्त बुझ्दैन भने मविरूद्ध मुद्दा हाल्न सक्नुहुन्छ, म मुद्दा झेल्न तयार छु। तर आज यहाँ डोजर चल्छ,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै अस्मितले भने।
त्यसपछि स्थानीयले झोक्किँदै जवाफ दिए, ‘तपाईं आफू चाहिँ न डोजर चलाउने आदेश देखाउनुहुन्छ, न निर्णयको कागज देखाउनुहुन्छ अनि हामीसँग मात्र अदालतको आदेश माग्ने? के तपाईं कानुनभन्दा माथि हो?’
यसरी केही समय स्थानीय र नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेबीच वादविवाद भए पनि आखिरमा उनले डोजर चलाइछाडे। बांगेमुढाका स्थानीयले शुक्रबार बिहान महानगरविरूद्ध प्रदर्शन पनि गरेका थिए। उनीहरूले बांगेमुढा चोकमा टायर बालेर महानगरको डोजर आतंकविरूद्ध नारा लगाएका थिए।
विरोधका बाबजुद महानगरले जबर्जस्ती डोजर चलाएपछि स्थानीय थप आक्रोशित छन्। उनीहरूले राति अबेरसम्म नेपाल भाषा मंका खलः लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गरे।
‘अब हामी चुप लागेर बस्दैनौं,’ अस्मितले शुक्रबार राति सेतोपाटीसँग भने, ‘काठमाडौं महानगरले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना गरेको छ। यसविरूद्ध कसरी कानुनी रूपमा अगाडि बढ्ने भनेर हामी छलफल गर्दैछौं।’
उनले अगाडि भने, ‘हामी न्यायालयको अपहेलना र सामुदायिक सम्पत्तिमाथि डोजर चलाइएकोमा काठमाडौंका मेयर र नगर प्रहरी प्रमुखविरूद्ध अदालत जाने छौं। सामुदायिक घर भत्काएको क्षतिपूर्ति महानगरले नै बेहोर्नुपर्नेछ।’ सेतोपाटीबाट
