काठमाडौं । विदेशबाट आफूखुसी ल्याइएका मोबाइल फोन नेपालमा नचल्ने भएका छन्। अनौपचारिक रूपमा ल्याएका त्यस्ता मोबाइल सरकारले नेपालमा नचल्ने बनाउन लागेको हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुनसुकै माध्यमबाट मोबाइल भित्रिए पनि नेपालमा दर्ता नगरी नचल्ने बताउन लागिएको बताए।
विदेशबाट अनौपचारिक रूपबाट आउने मोबाइल फोन व्यवस्थित गर्न लागिएको उनको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किंदा अधिकांशले मोबाइल फोन ल्याउने गर्छन्। परिवारका सदस्यलाई समेत मोबाइल ल्याइदिने चलन बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अवैध रूपमा आयात हुने मोबाइल फोनलाई रोक्न मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तत्काल लागू हुने घोषणा गरे। रेमिट्यान्सबाट देश धानिएकाले उनीहरूलाई मोबाइल ल्याउन बन्देज गर्न नसकिए पनि व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील भएको उनको भनाइ छ।
मोबाइल दर्ता हुँदा चोरी, निकासी रोकिने सरकारको बुझाइ छ। अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइलबाट राजस्व उठाउन सरकारले नयाँ नियम ल्याउन लागेको हो। लामो समयदेखि यस्तो सिस्टम ल्याउन सरकारको तयारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको थिएन।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले मंसिरभित्रै एमडीएमएस लागू गर्ने बताए। उनले भने, ‘कोरोनाका कारण सिस्टम लागू गर्न ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै कार्यान्वयन गर्छौँ।’ प्राधिकरणले उक्त सिस्टम लागू गरेपछि विदेशबाट ल्याउने मोबाइल दूरसञ्चारमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्नेछ।
दर्ता नगरी मोबाइल नचल्ने भएकाले तस्करी गरी ल्याएका मोबाइल नियन्त्रण हुने सरकारको विश्वास छ। दर्ता गर्दा सरकारलाई १३ प्रतिशत भ्याट र ड्युटी शुल्क साढे २ प्रतिशत गरी साढे १५ प्रतिशत थप शुल्क लाग्छ। कुनै समय विलासिताको रूपमा राखिएको मोबाइल अहिले अत्यावश्यक बन्दै गएको छ। गाउँघरसम्मै, बुढापाकाको हातसम्म स्मार्ट फोन पुग्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा मोबाइलको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। नेपालको जनसंख्याभन्दा पनि बढी मोबाइल भित्रिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार तीन करोडभन्दा बढी मोबाइल भित्रिएको छ। त्यसबाहेक विदेशबाट आउँदा ल्याइएका मोबाइलको गणना गरिएको छैन। नेपालको जनसंख्या ३ करोड हाराहारीमा छ। त्यसमध्ये ८० लाखभन्दा बढी नेपाल बाहिर रहेको बताइन्छ। कसैसँग दुईवटा मोबाइल सेट हुने गरी पनि औसतमा सबैको हातहातमा मोबाइल पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा १० अर्ब बढीको मोबाइल भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३७ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल भित्रिएको थियो। संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्यादाका अनुसार करिब ३० प्रतिशत मोबाइल अवैधरूपमा आयात भइरहेको छ।
