ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनीले सुरु गर्‍यो नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम

ठेक्का तोड्ने चेतावनीपछि चिनियाँ कम्पनीले सुरु गर्‍यो नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको काम

सरकारले  ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएपछि चिनियाँ निर्माण कम्पनीले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड स्तरोन्नति गर्न सुरु गरेको छ । कम्पनीले गत सातादेखि सडक मर्मत गर्ने, कालोपत्रे गर्ने तथा पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको हो ।

उक्त आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसनको लापरबाहीले निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिमा समेत आयोजनाको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । त्यसपछि सडक विभागले ९ असोजमा सार्वजनिक सूचनामार्फत ५ कात्तिकभित्र कार्यसम्पादनमा सुधार नल्याए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि बल्ल कम्पनीले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘निर्माण कम्पनीले अहिले भने राम्रोसँग काम गरेको जानकारी आएको छ । पहिला पुल निर्माणको काम त ठप्पै थियो । कम्पनीले त्यससम्बन्धी तस्बिरसमेत पठाएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, ठेक्कालाई निरन्तरता दिने विषयमा स्थलगत अध्ययनपछि मात्रै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ । कम्पनीलाई दिएको अवधि शनिबार सकिँदै छ, त्यसलगत्तै आयोजनाको स्थलगत अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

Europass CV in Nepal

‘अब केही दिनमै स्थलगत अध्ययन गर्नेछौँ । कम्पनीको कामबारे स्थानीय, परामर्शदाता कम्पनीसँग पनि छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘यदि कम्पनीले राम्रोसँग काम गरेको पाइयो र भविष्यमा समेत राम्रोसँग काम गर्ने विश्वास भयो भने ठेक्का रद्द हुँदैन । त्यस्तो नदेखिएमा ठेक्का रद्द गर्छाैँ ।’ कम्पनीले यसअघि पनि चुस्त रूपमा काम गर्ने र पछि छोेड्ने गरेको थियो । त्यो अवस्थामा अहिले नै तत्काल विश्वास गर्ने आधार भने छैन । त्यो अवस्थामा परामर्शदाता कम्पनीसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने आयोजनाको पश्चिमखण्डका प्रमुख प्रदीपराज शाक्यले बताए ।

यस्तै, ठेक्का तोडेपछि मुद्दा–मामिला हुने तथा नयाँ टेन्डर गरेर अघि बढ्दा नौ महिनादेखि १२ महिनासम्म लाग्छ । सो अवधिमा सडक पनि अलपत्र भएर बस्छ । उक्त सडकले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई केन्द्रीय राजधानीसँग जोडेको छ । साथै, त्योे सुनौली भन्सार (नाका)सँग जोडिएको सडक पनि हो । साथै, ठेक्का तोड्दा आयोजनामा लागत पनि झन्डै दोब्बर हुने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई अन्तिम मौका दिन सकिने विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

ढिलाइ हुनुका तीन कारण
निर्माण कम्पनीले कोरोना महामारीका कारण समयमा काम गर्न नसकेको पत्र विभागलाई पेस गरेको छ । साथै, सडकमा रहेको बिजुलीको पोल हटाउन र रूख कटानीको स्वीकृत पाउन ढिलाइ हुँदा पनि राम्रोसँग काम गर्न नसकेको कम्पनीको जिकिर छ । अहिले भने त्यो समस्या समाधान भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा निर्माण कम्पनीलाई काम गर्न सहज हुने विभागको भनाइ छ ।

एक वर्षभित्र निर्माण सक्ने कम्पनीको दाबी
निर्माण कम्पनीले अबको एक वर्षमा ठेक्काअनुसारको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले विभागमा वर्क सेड्युल (कार्यतालिका)समेत पेस गरेको विभागले जनाएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उक्त सडकखण्ड (एक सय १३ किलोमिटर)लाई चार लेनको बनाउने गरी विभाग र कम्पनीबीच पुस ०७५ मा सम्झौता भएको थियो । उक्त सडकखण्डलाई दुई भागमा विभाजन गरेर सोही कम्पनीलाई नै ठेक्का दिइएको थियो । त्यसमा पश्चिम भागको सात अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र पूर्वी भागको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो ।

सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा यो आयोजना अघि बढाएको हो । सम्झौताअनुसार कम्पनीले साढे तीन वर्षभित्र सडकको स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने थियो, जुन म्याद गत साउनमै सकिएको छ । यद्यपि, कोरोना महामारीका कारण कम्पनीले सरकारबाट थप एक वर्ष म्याद भने पाइसकेको छ । तर, साढे तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने झन्डै १९ प्रतिशत मात्रै छ ।

काम सम्पन्न हुने अवधिमा समेत निराशाजनक भौतिक प्रगति देखिएपछि विभागले यस्तो कदम लिएको थियो । यस्तै, संघीय संसद्अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि गत साउनमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नुपर्ने भन्दै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यो सडक देशकै व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित छ । यसलाई एसियन हाई–वेका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले उक्त सडकखण्ड एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ ।

Europass CV in Nepal