१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी पाँच वर्षमा हाल कायम रहेको गरिबी कम्तीमा आधाले घटाउने घोषणा गरेको छ । उसले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई चुनावको एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि चुनावी प्रतिबद्धतापत्र–२०७९ सार्वजनिक गर्दै माओवादीले ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने घोषणा गरेको छ ।
स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।
‘गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पूँजीविना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरिब किसानहरूलाई सामूहिक प्रणालीमा नगदेबाली, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी खेती गर्न पूर्वाधार तथा कृषि आगतका लागि अनुदानको व्यवस्था गरिने छ ।’
शहरी विपन्न नागरिकहरूलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्ने र वास्तविक भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गरिने छ । शहरी क्षेत्रका विपन्न परिवारको आवासको लागि सामुदायिक आवास भवन निर्माण गर्ने योजना पनि छन् । ‘विपन्न परिवार जोखिमपूर्ण तबरले नदी किनार तथा अन्य सार्वजनिक स्थलहरूमा बसोबास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने छ,’ माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा भनेको छ ।
