- सर्जन गौतम, वाम विश्लेषक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा राजतन्त्रको विरोध गर्दै आएका छन्, जुन सकारात्मक पक्ष हो। तर विगतमा नेकपा एमालेले प्रतिगामी शक्तिहरुलाई पुलपुल्याउने काम गर्दै आएको हो। कमल थापालाई सूर्य चिन्ह दिनु, राजेन्द्र लिङदेनलाई चुनावमा तालमेल गरेर जिताउनु, हाल नवराज सुवेदीले निमित्त कमाण्डर तोकेका डा. जगमान गुरुङलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउनु र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषणद्वारा विभूषित गर्नु जस्ता कामहरू एमालेले विगतमा गरेको हो। डा. जगमान गुरुङसँगको ओलीको हिमचिमको एउटै कारण उनले ठोरीको रामको समर्थनमा विचार व्यक्त गर्नु रहेको थियो।
दुर्गा प्रसाईं त माओवादी केन्द्र र एमालेले पालैपालो दूध खुवाएका सर्प नै भइहाले। कांग्रेस, एमाले र माओवादीको राजनीतिक सिन्डिकेट र कुशासनको जगमा नै राजावादीहरू उत्साहित भएका हुन् भन्ने स्पष्ट नै छ। उनीहरूको आन्दोलनको रणनीति पनि आरएसएस र भारतीय जनता पार्टीको सहयोगमा बंगलादेशमा जस्तो हिंसा मिश्रित अराजकता मच्चाएर सत्ता कब्जा गर्ने हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ।
यस आन्दोलनमा राजतन्त्रबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिएका पूर्वपञ्च बाहेक पुरानो पुस्ताका राजतन्त्रको दमन भोगेका मानिस धेरै आकर्षित छैनन्। तर राजावादीहरूले सोसल मिडियाबाट लामो समयदेखि फैलाएका भ्रमबाट राजतन्त्रकाल रामराज्य नै थियो कि जस्तो ठानेर राजतन्त्र नभोगेका नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित भएको देखिनु चिन्ताको विषय हो। नेपाली जनताको करबाट मोजमस्ती गर्नु, हत्या, हिंसा, षड्यन्त्र र तस्करी गर्नु र रखौटीहरू जम्मा गरेर यौन विलास गर्नु बाहेक राजतन्त्रले केही गरेको छैन भन्ने कुरा ‘जन जी’ लाई बुझाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। यसमा एकातिर मिडियाको र अर्कोतिर राजनीतिक पार्टीका युवा, विद्यार्थी संगठनको भूमिका प्रभावकारी हुन सक्छ।
संसारभरि इतिहास हेर्दा राजतन्त्रको उन्मूलन गर्ने काम मूलत: बुर्जुवा शक्तिले गरेको छ। रुसमा लेनिनले जारशाहीलाई अन्त्य गरेको कुरालाई छोड्ने हो भने। वेलायत र फ्रान्समात्र होइन, चीनको राजतन्त्रको अन्त्य समेत सुन यात्सेनको कोमिन्ताङ पार्टीले गरेको थियो। वेलायतको राजतन्त्रको अन्त्य त्यहाँको संसदसँगको द्वन्द्वले भएको थियो। क्रोमवेल आफै क्रान्तिपछि भ्रष्ट तानाशाहमा परिणत नभएको भए र उनीपछि उनीकै छोरा रिचार्ड सत्तामा नआएको भए सायद वेलायतमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुने थिएन।
त्यसकारण प्रतिगमन विरुद्ध लड्न सबैभन्दा उपयुक्त थलो संसद नै हो। तसर्थ कुलमान प्रकरणलाई लिएर माओवादी केन्द्रले गर्दै आएको संसद अवरोध हटाउनुपर्छ र संसदको भूमिकालाई बढाउनुपर्छ। कुलमानको कार्यकाल त्यसैपनि चार महिना बाँकी थियो। उनी हट्दैमा लोडसेडिङ हुने पनि होइन। ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्का स्वार्थ मिसिएका व्यक्ति हुन्। उनको उद्देश्य आफ्ना लगानी भएका विद्युत परियोजनाको महँगोमा पीपीए गर्न लगाएर प्राधिकरण डुबाउनेछ। त्यहाँ चाहिँ तीखो नजर लगाएर बस्नुपर्छ।
राजावादीहरूको कार्यक्रमकै दिन प्रचण्ड, विप्लव र माधव कुमार नेपालले समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट गणतन्त्रको पक्षमा सभा गरेर राम्रो हस्तक्षेप गरेका छन्। राजावादीको तुलनामा त्यस सभामा राम्रो उपस्थिति पनि रह्यो र कार्यक्रम शालीन पनि थियो। एमाले महासचिव शंकर पोख्रेलले त्यो कार्यक्रमलाई सकारात्मक दृष्टिले हेरेका छन्। भाषा त्यो प्रयोग नगरेपनि उनले आन्दोलनको नैतिक समर्थन गरेका छन्। सायद उनले ध्रुवीकरणको आवश्यकता देखेका हुन्।
अब गणतान्त्रिक शक्तिको बीचमा फेरि एकपटक कार्यगत एकता गर्ने समय आएको छ। अवश्य नै सरकारमा भएका शक्तिसँग कार्यगत एकता गर्दा कतिपय कुरामा प्रतिपक्षको विरोध हुन्छ नै। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनले विभिन्न अवस्थामा कार्यगत एकता कसरी गर्ने भन्ने मोडल दिएको छ। प्रधान दुश्मन विरुद्ध गौण दुश्मनसँग कार्यगत एकता गर्दा संघर्ष-एकता-संघर्षको आधारमा र मित्रशक्तिसँग एकता गर्दा एकता-संघर्ष-एकताको आधारमा सहकार्य हुन्छ।
गणतान्त्रिक आन्दोलनमा ०६२/६३ का आन्दोलनकारी शक्ति सत्ता पक्षमा भएपनि प्रतिपक्षमा भएपनि मित्रशक्ति हुन्। उनीहरूका बीचमा एकता-संघर्ष-एकताको आधारमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने र प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने कार्यभार अगाडि आएको छ। त्यसैअनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आफ्ना नीति तय गर्न जरुरी छ।
