काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा भू–उपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नभेटेपछि कित्ताकाट खुलाएको छ । बुधबार महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षता बसेको समितिको बैठकले भू–उपयोग कार्यान्वयन समितिको सिफारिसका आधारमा महानगरपालिका भित्र कृषि योग्य जमिन नभएको निर्णय गरेको थियो ।
महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकरण गरिएको मेयर शाहले जानकारी दिए । परिषद्को निर्णय अघि रोक्का भएको जमिनको कित्ताकाट र अंशबन्डा फुक्का हुने उनको भनाइ छ ।
परिषद्का सदस्य सचिव एवं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले कार्यान्वयन समितिबाट आएको सिफारिसका विषयमा जानकारी गराउँदै कृषियोग्य जमिन नभएको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।
भू–उपयोग ऐन २०७६ अनुसार सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, व्यवसायिक र आवासीय क्षेत्र गरी जमिनलाई विभिन्न क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ ।
ऐन अनुसार पालिकाका प्रमुखको अध्यक्षता रहने परिषदमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । ऐन बमोजिम कार्यपालिकाले परिषद्का रुपमा काम गर्नेछ । प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहने कार्यान्वयन समितिमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव हुने व्यवस्था रहेको छ ।
नयाँ भु-उपयोग नियमावलीको बारेमाः
गत जेठमा सरकारले जारी गरेको नयाँ भु-उपयोग नियमावली अनुसार एउटा उद्देश्यले वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
जग्गाको प्रकृति अनुसार कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व आदि क्षेत्रका आधारमा विभाजन गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा कृषिमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसका साथै नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । जसअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५०० वर्गमिटरभन्दा कम हुनेगरि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । यो क्षेत्रफल भनेको झन्डै एक रोपनी हो ।
अब तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा १,००० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्र कायम हुनेगरि कित्ताकाट गर्न मिल्दैन । तर आवासीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई अब न्यूनतम १३० वर्गमिटर (झन्डै ४.१ आना) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरि कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । त्यस्तै ५०० वर्गमिटर (१५.७३ आना) भन्दा सानो कित्ताका हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाइ चार गुणा भन्दा बढी हुनेगरि कित्ताकाट गर्न नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
