माओवादी सांसद सापकोटाको प्रस्ताव, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सिधै राष्ट्रियकरण गरौँ
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले स्रोत नखुलेको व्यक्तिको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले कुनै कसुर पुष्टि नभएको तर स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिमा कर निर्धारण गरेर नियमित बनाउने प्रस्तावसहितको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको हो ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिँदा आपराधिक क्रियाकलाप मार्फत जम्मा गरेको अवैध धन शुद्धिकरण हुन सक्ने भन्दै सांसद सापकोटाले त्यस्तो सम्पत्ति सोझै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
२७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ को दफा ३० मा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर नियमित गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्ति उपर कुनै अरु कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएमा स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
विधेयकमा सम्पत्तिको कर निर्धारणका लागि पत्र आएमा आन्तरिक राजस्व विभागले कर सम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै कसुर नभेटिएमा त्यो वर्षको आय मानेर अधिकतम कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।
सत्तारुढ माओवादी सांसद सापकोटाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै भनेका छन् ‘लगानी प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई पनि वैधता दिने प्रावधानले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नै सघाउने जोखिम रहन्छ ।’
अपराधिक क्रियाकलापमार्फत जम्मा भएको अवैध धन प्रमाणित गर्न नसकिने सामान्य व्यक्तिको नाममा जम्मा हुने औल्याउदै उनले भनेका छन्, ‘स्रोत नै खुलाउन नसक्ने त्यस्तो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण एवं राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने व्यवस्था विधेयकमा राख्ने ।’
आफूले व्यक्तिगत रुपमा संशोधन प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै सापकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले पार्टीमा छलफल गरेको छैन । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा संशोधनमा राखेको हुँ ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा १०५ वटा संशोधन परेको छ । सभामुखले प्राप्त संशोधन स्वीकृत गरेपछि प्रतिनिधिसभाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।
