नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १८ हजार बढ्यो, ५.८४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण
यो वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १८ हजार रूपैयाँले वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक १ लाख ४६ हजार ५ सय २१ रूपैयाँ रहेकोमा चालु आर्थिक वर्ष १८ हजार रूपैयाँ बढेको हो।
शनिबार संसदमा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण-२०७८ अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ लाख ६४ हजार ५ सय २१ रूपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ। हाल अर्थतन्त्रमा उपभोगको हिस्सा ९०.७ प्रतिशत बराबर छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो हिस्सा ९२.३ प्रतिशत थियो। उपभोगमा ११.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको शनिबारको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ पेस गरेका हुन्। आर्थिक सर्वेक्षणमा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्मको आर्थिक विवरण समावेश गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले संघीय संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने व्यवस्था छ। संविधानमै हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्ष मुलुकको अर्थतन्त्र ५.८४ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अघिल्लो वर्ष ४.२५ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो।
nic
कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः कम हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेकाले अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुगेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसर कम भएका छन्। यसले कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवनयापनसमेत कष्टकर हुनुका साथै रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो। तर कोरोनाविरूद्ध खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन्।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रूस र युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रूसमाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा थप वृद्धि हुनसक्ने अनुमानका आधारमा सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३.६ प्रतिशत मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ।
आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालू वर्ष २०७८/७९ मा कृषितर्फ २.३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा ८.१ र सेवामा ६.६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान छ। कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३.९, १४.३ र ६१.८ प्रतिशत छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा) ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रूपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये बागमती प्रदेशको अंश सबभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबभन्दा कम ४.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ।
प्रदेशगत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश १ मा ५.४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४.८२, बागमती प्रदेशमा ६.७४, गण्डकी प्रदेशमा ६.१७, लुम्बिनी प्रदेशमा ५.३६, कर्णाली प्रदेशमा ५.४७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४.९२ प्रतिशत हुने अनुमान छ।
यो आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फिति ५.४ प्रतिशत छ। गत वर्ष यसै अवधिमा यस्तो मुद्रास्फिति ३.५ प्रतिशत थियो।
पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थ लगायत अन्य वस्तु तथा सेवामा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फितिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
आव २०७७/७८ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४.४ प्रतिशत बढेर १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। चालू वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९.६ प्रतिशत बढेर ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
संघीय खर्च १८० प्रतिशत वृद्धि भई ६ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा २९ अर्ब २६ करोड थियो।
