काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजश्व वृद्धि गरेर मुलुक आत्मनिर्भर नभएसम्म आन्तरिक तथा वाह्य ऋण लिनुपर्ने अवस्था रहने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत अर्थ समितिको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ माथि छलफलमा बोल्दै उनले सन् २०२६ सम्म विकसित मुलुक बनाउने सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि ऋण लिनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
उनले परियोजनाहरुमा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी बदल्नु पर्ने बताउँदै अहिले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य गरी कुल ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब रहेको जानकारी गराए । सरकारले आउने आर्थिक वर्ष मात्रै ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न लागेको मन्त्री शर्माले बताए । ऋण भुक्तानी गर्नु परेकाले अहिलेको बजेटमा पुँजीगत खर्च भन्दा चालुु खर्चमा वित्तीय व्यवस्थापन धेरै भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले बजेटमा छुट्टिने पुँजीगत तथा समग्र खर्च जति छ त्यो खर्चले मात्रै हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौं । हामीले २०२६ सम्ममा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्नको लागि सरकारलाई ऋण लिन आवश्यक छ’ मन्त्री शर्माले भने ‘उत्पादन मुलक नभएर सामान्य परियोजनामा ऋण लिने र खर्च गर्ने परिपाटी छ त्यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ ।’ सरकारले परियोजनाको आधारमा ऋण लिने र परियोजना आफैंले नै ऋण तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दा त्यसको भार जनतामा नभई परियोजनामै पर्ने उनले बताए ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले सरकारले अहिले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हेर्ने छुट्टै निकाय बनाएर व्यवस्थित बनाउन लागेको बताए । उनले भने ‘मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धी नीतिहरु बनाउँदै छ । भएका दुई वटा ऐनभन्दा पनि एउटै ऐनबाट काम गरौं भनेर दुई वटा ऐनलाई मर्ज गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक ल्याएका हौं।’ सचिव मरासिनीले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर ऋण दिने व्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए । सरकार ग्यारेन्टी बस्ने तर ऋण तिर्ने क्षमता विश्लेषण नगरी मागेकै भरमा सबै सार्वजनिक संस्थानलाई ऋण लिन दिँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्ने काम मात्रै हुने उनको भनाइ छ ।
