अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी) ले नेपाललाई दिएको ५०० मिलियन अमेरिकन डलर अनुदान तत्काल फिर्ता नगर्ने भएको छ।
यो अनुदान सहयोगलाई लिएर नेपालमा भएको विवादका कारण सहयोग नै गुम्ने अनिश्चितता बढेको थियो। तर एमसिसीको मुख्यालयमा बुधबार भएको छलफलले यो विषय संसदबाट पास गराउन नेपाललाई कुनै समय सीमा नतोकेपछि अनुदान फिर्ता हुने हो कि भन्ने अनिश्चितता हटेको हो।
एमसिसीसँग नेपालले अनुदान लिने सम्झौता भएको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यसबीच, एमसिसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन नगरेसँगै अमेरिकी सरकारले अनुदान सहयोग फिर्ता लैजान्छ भन्ने आशंका गरिएको थियो।
अमेरिकाको वासिंगटन डिसीमा डिसेम्बर १५ मा भएको एमसिसी बोर्ड अफ डाइरेक्टरको बैठकले नेपाल सरकारको चाँडै नै संसदबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखिएको बताएको छ। बैठकले यो अनुमोदन गर्न कुनै समय सीमा तोकेको छैन। यसले नेपालमा उक्त परियोजनाबारे विवाद आएकाले संसदबाट अनुमोदन गर्न पर्याप्त समय दिएको संकेत गरेको छ।
नेपालको प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने यो अनुदानबारे राजनीतिक दल,नागरिक समाजलगायत सबैतिर विवाद भइरहेको छ। यही विवादका कारण सरकारले अहिलेसम्म यसलाई संसदमा पेस गर्न सकेको छैन। नेपालमा अनावश्यक रूपमा विवाद भएपछि अनुदानबारे स्पष्ट पार्न एमसिसी र अमेरिकी सरकारका उच्च अधिकारीहरूले हालै नेपालको भ्रमण समेत गरेका थिए।
गत सेप्टेम्बरमा एससिसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरेकी थिइन्।
उनले एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्न दबाब समेत दिएकी थिइन्। सुमारले एमसिसी अनुमोदन नगरे नेपालले पाउँदै आएको बजेटरी सहयोग रोकिन सक्नेतर्फ पनि संकेत गरेकी थिइन्। नेपालले अहिले विश्व बैंक,एसियाली विकास बैंकबाट वार्षिक बजेटका लागि ऋण र अनुदान सहयोग लिँदै आएको छ।
यस्तै,गत नोभेम्बरमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू पनि यही परियोजनाबारे बुझ्न र छलफल गर्न नेपाल आएका थिए। त्यसबेला उनले प्रधानमन्त्री देउवा,प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसहित अन्य शीर्ष नेताहरूलाई भेटेका थिए।
उनले नेपाली नेताहरूलाई एमसिसीको विषयमा तुरुन्तै निर्णय लिन अनुरोध गरेका थिए। लूले अमेरिकाले यो परियोजना लामो समयसम्म कुर्न नसक्ने भन्दै लिने वा नलिने निर्णय तत्काल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उनले पत्रकार सम्मेलनमा अनुदान सहयोग लिने वा नलिने सार्वभौम अधिकार नेपालसँगै भएको भन्दै नलिने भए अमेरिकाले अन्य मुलुकलाई दिने बताएका थिए।
त्यसबेला लूसँग भेटवार्ता गरेका नेपालका बुद्धिजीवीले नेपालमा राजनीति गिजोलिएको बताउँदै एमसिसी अनुमोदनको लागि निश्चित समय नतोक्न र तत्कालै उक्त परियोजना फिर्ता नलैजान अनुरोध गरेका थिए। पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जुनसुकै हालतमा पनि एमसिसी संसदमा टेबल गर्ने पक्षमा छन्।
तर सत्ता गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायत दलले एमसिसीका केही मूलभूत विषय संशोधन नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने परस्पर विरोधी धारणा राख्दै आएका छन्। यही कारण नेपालमा एमसिसीको विषय पेचिलो बनिरहेको छ।
यो एमसिसी परियोजना अन्तर्गत ४०० केभी क्षमताको ३१५ डबल सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। यो परियोजना प्रसारण लाइनसँगसँगै अत्याधुनिक खालको सडक मर्मतसम्भार समेत गरिनेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत नै दाङको भालुवाङबाट बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिमा निर्माण गरिनेछ।
सो सडकको चौडाइ १४ मिटर बनाइनेछ। यो परियोजना बनेसँगै नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली छिमेकी मुलुक भारत तथा बंगलादेश निर्यात गर्न उपयुक्त माध्यम बन्नेछ। यो परियोजनाअन्तर्गत तीनवटा ४०० केभी क्षमताका सबस्टेसन समेत निर्माण गरिनेछ।
एमसिसीले यो परियोजनाको लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ। नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सहमति भइसकेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सन् २०१७ मा यो परियोजनाको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
