काठमाडौं। भयानक गरिबी र भोकमरीसँग जुधिरहेको अफगानिस्तानको लागि तालिबान सरकारले राष्ट्रिय बजेटको मस्यौदा तयार गरेको छ । यो बजेटको प्रमुख विशेषता भनेको यसलाई तयार गर्न तालिबान सरकारले कुनै पनि विदेशी सहयोग लिएको छैन । यो बजेट कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । विशेषज्ञहरुले यो बजेट १ खर्ब अफगानी बराबरको हुने बताएका छन् ।
तालिबानका प्रवक्ता अहमद वली हकमलले भने ‘हामी हाम्रो घरेलु राजश्वबाट बजेट तयार गर्ने प्रयास गर्दैछौं । हामीलाई विश्वास छ कि हामी यस्तो गर्न सक्षम हुनेछौं ।’ मिडिया रिपोर्टका अनुसार बजेटलाई स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । स्वीकृतिपछि मात्रै यसबारे पूरा जानकारी सार्वजनिक हुनेछ । यो बजेट यसअघिको बजेटको केवल २५ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरिएको छ ।
१५ अगष्टमा अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि विश्वभरका देशले अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग रोकेका छन् । अमेरिकाले पनि अफगानिस्तानको १० अर्ब डलर फ्रिज गरिदिएको छ । पहिलेदेखि नै गरिबी र खडेरीको सामना गरिरहेका अफगानी जनताको अवस्था तालिबानको नियन्त्रणपछि अझै खराब भएको छ । विगत २० वर्षमा अफगानिस्तानले पहिलो पटक कुनै विदेशी सहयोगबिना बजेट तयार गरेको छ ।
अशरफ गनी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको गाइडलाइनअनुसार २०२१ को बजेट तयार गरेको थियो । यो बजेटमा ठूलो हिस्सा घरेलु राजश्वबाट प्राप्त हुने सम्भावना थियो तर तालिबान सत्तामा आएपछि घरेलु राजश्व नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । अर्कोतर्फ अफगानिस्तानको मुद्रा अफगानीको मूल्यमा पनि लगातार गिरावट आइरहेको छ । १५ अगष्टभन्दा पहिले १ डलरको मूल्य ८० अफगानी थियो र अहिले १ डलरको मूल्य १३० अफगानी पुगेको छ ।
तालिबानले विगत अढाइ महिनामा २६ अर्ब अफगानी बराबर घरेलु राजश्व जम्मा गरेको बताएको छ । यसमध्ये १३ अर्ब सीमा करबाट उठाएको बताइउको छ । तालिबानले गरिबलाई सहयोग गर्ने भनेर इस्लामिक कर पनि लगाएको छ । यद्यपि तालिबान प्रवक्ताले केही महिनादेखि सरकारी कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन नसकिएको पनि स्वीकार गरेका छन् ।
