नयाँ दिल्ली । भारतको केन्द्र सरकारले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसएस) अन्तर्गत आउँदो वर्ष ८१.३ करोड जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। वर्षभरि निःशुल्क राशन दिइने बताइएको छ।
अहिले यो ऐनअनुसार प्रतिव्यक्ति पाँच किलो खाद्यान्न प्रतिकिलो दुईदेखि तीन रुपैयाँमा उपलब्ध गराइन्छ । अन्त्योदय अन्न योजना अन्तर्गत आउने परिवारले ३५ किलो खाद्यान्न पाउनेछन् । भारतीय खाद्य मन्त्री पियुष गोयलले शुक्रबार उक्त निर्णयको जानकारी दिएका हुन्।
उनले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत गरिबहरूलाई निःशुल्क राशन दिन लगभग दुई लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताए। यो खर्चको भार केन्द्र सरकारले बेहोर्ने छ ।
यसअघि पनि गरिबहरूलाई प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत नि:शुल्क रासन दिंदै आएको छ। यो योजना सन् २०२० मा सुरु भएको थियो। त्यसबेला कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै लकडाउन भएपछि जनतालाई निःशुल्क खाद्यान्न दिने घोषणा गरियो ।
पियुष गोयलले यो योजना २८ महिनादेखि लागू भएको र यसै महिनाको अन्त्य हुन लागेको बताए । अब सरकारले एनएपएसएस अन्तर्गत नि:शुल्क रासनको व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् २०२० देखि प्राप्त भएको नि:शुल्क रासन अझै उपलब्ध हुनेछ तर यो प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत नभई खाद्य सुरक्षा ऐन अन्तर्गत उपलब्ध हुनेछ। बीबीसी
