काठमाण्डाै । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच आज साेमवार भेटवार्ता भएको छ । भेटमा श्रीलङ्काका राष्ट्रपति राजपक्षले आफ्नो देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न सहयोग गर्न चीनलाई ऋण भुक्तानी पुनर्संरचना गरिदिन आग्रह गर्नुभएको समाचार संस्था बीबीसीले जनाएकाे छ ।
बितेका एक दशकमा चीनले श्रीलङ्कालाई सडक, विमानस्थल र बन्दरगाह बनाउन पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरेको छ । भेटमा राजपक्षले श्रीलङ्कामा चीनबाट निर्यात हुने वस्तुमा सहुलियत दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ ।
गएको वर्ष श्रीलङ्काले चीनबाट साढे तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सामान आयात गरेको थियो । पछिल्लो समय श्रीलङ्कामा ऋण र विदेशी मुद्राको गम्भीर सङ्कट देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण पर्यटनबाट हुने आम्दानी घटेपछि स्थिति झन् बिग्रिएको छ । गएको सेप्टेम्बरमा खाद्य सामग्रीको मूल्य बढेका कारण आफ्नो मुद्राको मूल्य घटेपछि श्रीलङ्काले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरेको थियो ।
खाद्य संकटमा श्रीलंका
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारी नियन्त्रणका लागि श्रीलंकामा कडा लकडाउन गरिएको छ । तर लकडाउनका बीच मानिसहरु दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदका लागि घण्टौंसम्म लाइनमा छन् ।
सरकारी सुपरमार्केटका दराजका सामान सकिँदै गएका छन् । पाउडर दूध, गेडागुडी र चामलको सञ्चिति पनि निकै कम छ । सरकारले भने बजारमा कृत्रिम अभाव भएको बताएको छ र त्यसलाई अन्त्य गर्न आपतकाल घोषणा गरेको छ । त्यस्तै वैदेशिक मुद्रामा देखिएको संकटका बीच केन्द्रीय बैंकका प्रमुखलाई बर्खास्त गरिएको छ ।
सरकारले के गर्यो ?
राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षले अगष्ट ३० मा अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्तिमा नियन्त्रण गर्ने कडा कानूनको घोषणा गरे । यसले खाद्यान्न अभावको हल्ला फैलाउने व्यापारी र मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण ल्याउन सहयोग गर्ने सरकारको विश्वास थियो ।
श्रीलंका दक्षिण एसियामा बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमध्ये एक हो । २०१९ मा श्रीलंकालाई विश्व बैंकले उच्चमध्यम आम्दानी भएको मुलुकको दर्जा दिएको थियो ।
केही समयअघिसम्म पनि श्रीलंकाको आर्थिक सुस्तीको विषयमा खासै धेरै ध्यान दिइएको थिएन । पछिल्लो समय भने मुद्रा अवमूल्यन, उच्च मुद्रास्फीति र वैदेशिक ऋणको भार बढ्नेजस्ता समस्याको सामना गरिरहेको छ ।
श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण पनि बढेको छ । २०१० मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३९ प्रतिशत रहेको वैदेशिक ऋण २०१९ सम्म आइपुग्दा जीडीपीको ६९ प्रतिशतमा पुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
श्रीलंकाका सांसदले पनि सरकारको नीतिको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजारको मूल्य नियमन गर्ने र कृत्रिम अभाव रोक्ने किसिमका नियम सधैं कार्यान्वयनमा नै हुने भन्दै दुराशयका साथ आपतकाल घोषणा गरिएको बताएका छन् ।
खाद्यान्नको मूल्य र आपूर्ति
आर्थिक संकटको कारण केही अत्यावश्यक खाद्यान्नको मूल्य पनि बढिरहेको छ । हालका केही महिनामा चिनी, प्याज र दालको भाउ उल्लेख्य रुपमा बढिरहेको छ । मे महिनामा बढेपछि चामलको भाउ भने घटेको छ । सेप्टेम्बरको शुरुदेखि मूल्यमा लगाइएको अंकुशको कारण चामलको भाउ घटेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
आपतकालीन व्यवस्थाअनुसार सरकारले आफ्नो खाद्य सामग्री र अन्य आपतकालीन सामग्री व्यापारीबाट ठूलो मात्रामा खरिद गरेर उचित मूल्यमा सर्वसाधारणलाई दिन सक्छ । श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव कृत्रिम भएको बताएको छ । ‘केही खराब तत्वले गरेको कृत्रिम अभावले स्पष्ट रुपमा ती सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ,’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सरकारले बजारमा खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था नै नरहेको दाबी गर्दै आएको छ । ‘हामी विधागत र कम्पनीको सुनिश्चितताको प्रमाण दिन सक्छौं कि अत्यावश्यक सामग्रीहरु जुनसुकै समयमा पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन सक्छ,’ बीबीसीसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
श्रीलंकाका राज्यमन्त्री अजित निभार्ड काब्रालले खाद्य अभावबारे विपक्षीले ‘मिथ्या प्रतिवेदन’ देखाएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि बजारमा चिनी, चामल, दाल र पाउडर दूध किन्नेको लामो लाइन देख्न सकिन्छ ।
‘म करिब ४५ मिनेट लाइनमा बसेको थिएँ र मैले केवल एक किलो चिनी पाएँ,’ एक ज्येष्ठ नागरिक कुमाराडासाले भने । आफ्नो नाम नबताउने शर्तमा अर्का एक व्यक्तिले राजधानी कोलम्बोनजिकै रहेको गाम्पाहा शहरमा रहेको सरकारी सुपरमार्केट बन्द भएको बताए, जहाँ तोकिएको मूल्यमा चिनी पाइन्थ्यो ।
श्रीलंकाका सांसदले पनि सरकारको नीतिको आलोचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले बजारको मूल्य नियमन गर्ने र कृत्रिम अभाव रोक्ने किसिमका नियम सधैं कार्यान्वयनमा नै हुने भन्दै दुराशयका साथ आपतकाल घोषणा गरिएको बताएका छन् ।
