काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले अहिलेकै मूल्यमा अब इन्धन खरिद गर्नका लागि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएको छ । अहिले पाक्षिक नोक्सानी २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको भन्दै निगमले घाटा कम गर्न सरकारले अनुदान नदिए मूल्य समायोजनको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुसँग सोमबार वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईको संयोजकत्वमा छलफल भएको थियो । छलफलमा निगमले तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै घाटा थेग्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
‘सचिवज्यूको आह्वानमा भएको छलफलमा ८ वटै विद्यार्थी संगठनको सहभागिता थियो । उनीहरुको एक सूत्रीय माग नै बढेको मूल्य खारेज हुनुपर्ने थियो’ निगमका प्रवक्ता बिनितमणी उपाध्यायले भने, ‘हामीले अहिलेको अवस्थामा नोक्सानीको यथार्थ विवरण प्रस्तुत गऱ्यौँ । आइओसीलाई पैसा तिर्न सरकारबाट अनुदान वा ऋण लिनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ ।’
निगमले अझै मूल्य बढ्ने संकेत समेत गरेको छ । उपाध्यायले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छैन, उस्तै छ । भारतबाट नयाँ मूल्यसूची भोलि आउँछ, बढेरै आउने अनुमान छ । त्यसपछि फेरि समायोजनको निर्णय गर्छौं ।’ छलफलका क्रममा वाणिज्य सचिव भट्टराईले बजार मूल्य बढ्न नदिने र निगमलाई घाटाबाट बचाउन पनि थप गृहकार्य भइरहेको आश्वासन दिए ।
उनले प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवसँग छलफल गरेर निर्णय गरिने बताएका थिए । निगमका अनुसार हाल पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७.५८ रुपैयाँ, डिजेलमा १३.१४ रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ६ सय ५७ रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । पछिल्लो समय डलर र कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेकाले आईओसीबाटै महँगोमा इन्धन आउँदा बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको निगमले बताउँदै आएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहदा यहाँ कर घटाएर उपभोक्तालाई केही राहत दिन सकिने भए पनि सरकारले चासो दिएको छैन । निगमको तथ्यांकअनुसार आईओसीबाट खरिद गरिएको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ५७.७३ रुपैयाँ कर जोडिन्छ । त्यसबाहेक निगमको खर्चस्वरूप २ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ५ रुपैयाँ र पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा ५.३२ रुपैयाँ प्रतिलिटर जोडिन्छ ।
यस्तै, डिजेलमा ४०.४१ रुपैयाँ कर, निगमको खर्च १.५९ रुपैयाँ, ढुवानी भाडा ३. ७७, पेट्रोलियम बिक्रेता मुनाफा स्वरूप ४.१७ रुपैयाँ जोडिन्छ । यी सबै जोडर बिक्री गर्दा उपभोक्ता मूल्य उच्च रहँदै आएको छ ।
