सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति दिने निर्णय विवादित भएपछी सर्वोच्चले गर्यो आधारहरू हेरफेर

सन्दीपलाई विदेश जान अनुमति दिने निर्णय विवादित भएपछी सर्वोच्चले गर्यो आधारहरू हेरफेर

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान लगाइएको रोक फुकुवा गर्ने आदेश विवादित भएपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसका आधारहरू हेरफेर गरेको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले सोमबार लामिछानेलाई विदेश जान अनुमति दिएको थियो। त्यस दिन सर्वोच्चका प्रवक्ताले आदेश पढेर सुनाउँदा र भोलिपल्ट पक्षहरूलाई लिखित रूपमा दिँदा आधारहरू हेरफेर गरिएको पाइएको हो।

उच्च अदालतले विदेश जान लगाएको रोक फुकुवा गर्दा सर्वोच्चले नाबालिग पीडितको शरीरमा वीर्य नभेटिएको र पीडितकी रूममेटको बयानलाई मुख्य आधार बनाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताएका थिए।

भोलिपल्ट पक्षहरूलाई दिएको आदेशमा भने सिसिटिभी फुटेज, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन र लामिछानेले मौकामा गरेको बयानका साथै अदालतमा गरेको बयान हेर्दा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउनुपर्ने अवस्था नभएको भनी उल्लेख गरिएको स्रोत बताउँछ।

Europass CV in Nepal

‘राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक्न उचित नहुने पनि मुद्दाका पक्षहरूलाई दिएको आदेशमा उल्लेख छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि प्रवक्ताले सुनाएको आदेशमा पीडितकी रूममेटले गरेको बकपत्र र पीडितको शरीरमा प्रतिवादीको वीर्य नभेटिएको स्वास्थ्य रिपोर्टलाई आधार बनाएर थुनामा राखिहाल्नु नपर्ने भनिएको थियो। अहिले ती आधार हटाइएका छन्।’

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले सोमबार सञ्चारमाध्यमसामु आदेश पढ्दा उमेरको कुरा उल्लेख थिएन।

पक्षलाई दिएको आदेशमा भने वादीले पीडितको उमेर १७ वर्ष भने पनि प्रतिवादीले १९ वर्ष पुगेको दाबी गरेकाले उनी नाबालिग हो कि होइन भन्ने विवाद देखिएको र त्यसको निरूपण जिल्ला अदालतले नै गर्ने उल्लेख छ।

प्रवक्ताले सुनाएको आदेशमा लामिछाने अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले यो मुद्दा फास्ट ट्र्याकबाट निरूपण गर्नुपर्ने भनिएको थियो। ‘पक्षलाई दिइएको आदेशमा भने लैंगिक हिंसाविरूद्धको कसुरसम्बन्धी मुद्दा भएकाले फास्ट ट्र्याक अर्थात् निरन्तर सुनुवाइ गरेर छिटो निरूपण गर्नुपर्ने उल्लेख छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो।

पक्षलाई दिएको आदेशमा नयाँ कुरा पनि थपिएको छ।

‘वादीका कानुन व्यवसायीले पीडितको मानसिक अवस्था ठिक छैन भनी इजलासमा जिकिर गरेकाले अन्तरिम राहत कोषबाट राहत दिन जिल्ला अदालतलाई आदेश गरिएको बेहोरा थपिएको छ,’ अदालत स्रोतले भन्यो।

यसबारे सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलसँग कुरा गर्दा उनले सोमबार आफूले न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर नभएको मस्यौदा आदेश मात्र पढेको बताएका छन्।

‘त्यस दिन मैले न्यायाधीशहरूको हस्ताक्षर भएको आदेश होइन, हतार भएकाले मस्यौदा आदेश पढेको थिएँ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘न्यायाधीशहरूले फाइनल गरेर हस्ताक्षर गरेको आदेश नै आधिकारिक हुन्छ।’

‘उक्त आदेशको मुख्य कुरा उच्च अदालतको आदेश आंशिक बदर गरेर लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिने हो, जुन अहिले पनि फेरिएको छैन,’ उनले भने,’आधारहरू पनि तिनै हुन तर व्याख्यामा भने ड्राफ्टमाभन्दा केही तलमाथि भएको होला।’

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले उच्च अदालतबाट भएको २० लाख रूपैयाँ धरौटी माग्ने लगायत आदेश सदर गरेको थियो भने विदेश जान लगाइएको रोक फुकाएको थियो।

 

Europass CV in Nepal