काठमाडौं । आम निर्वाचनको परिणाम आइसक्दा नसक्दै अध्यक्ष सीके राउतसहित जनमत पार्टीका पदाधिकारीहरु काठमाडौं आए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका साथै सत्तारुढ र विपक्षी गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई पालैपालो भेटे । यो राजनीतिक भेटवार्तापछि जनमत पार्टी एउटा निष्कर्षमा पुगेको छ, कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनसँग सहकार्य गर्ने ।
जनताको म्याण्डेट विपक्षमा बस्ने भए पनि सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था आउन नदिन कुनै न कुनै गठबन्धनलाई समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्, उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाह । ‘विचारधाराका हिसाबले हामी डेमोक्रेट हौं, कांग्रेसका साथीहरु हाम्रो एजेण्डामा पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीले प्रचण्डलाई भेट्यौं, उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा जाने सोचाइमा छौं ।’
गठबन्धनका प्रमुख दलहरुबीच नै शक्ति बाँडफाँट भएको छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री ककसले लिने भन्ने छलफलले औपचारिक रुप लिएको छैन । त्यसैले केन्द्र र प्रदेश सरकारहरुमा जनमत पार्टी कुन हैसियतमा सहभागी हुने भन्ने पनि प्रष्ट भएको छैन ।
नेताहरुका अनुसार केन्द्रमा दुई मन्त्रालयबाहेक अरु संवैधानिक पदमा जनमत पार्टीको दाबी छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जनमतले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने छ, जहाँ उसको ३ सांसद छ । त्यसबापत मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उसको माग छ ।
तर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग भएका सम्वादहरुमा जनमतका नेताहरुले आफूहरुको रुची व्यक्त गरिसकेका छन् ।
केन्द्रमा कृषि र उद्योग मन्त्रालय
अघिल्लो बिहीबार समानुपातिक सांसदको सूची तय गर्न बसेको जनमत पार्टीको बैठकमा सरकारमा जाने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको थियो । नेताहरुका अनुसार कुनै निर्णय त भएको छैन, तर सरकारका जाने तयारी छ ।
जनमतको दाबी दुई मन्त्रालयमा छ, कृषि र उद्योग । ‘किसानको मुद्दा उठाएका छौं त्यसैले, कृषि मन्त्रालय भयो भने हाम्रो एजेण्डामा फिट हुन्छ’, जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष कुशवाह भन्छन्, ‘जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने अवसर हुन्छ ।’
उनका अनुसार पार्टीले कृषि मन्त्रालय पायो भने रासायनिक मलको समस्या हल गर्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर प्रारम्भिक अध्ययन समेत गरेको छ । जनमतका नेताहरुले हालै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका अधिकारीहरुलाई पनि भेटेका थिए ।
‘हामीलाई एक वर्षमा साढे ७ लाख टन मल चाहिन्छ, तर थोरै अर्डर गर्ने गरेकाले हाहाकार हुने रहेछ । हामी कृषि मन्त्रालयमा पुग्यौं भने एकै पटक १५ लाख टन अर्डर गर्छौं ।’ यति धेरै मल भण्डारण गर्न समस्या हुने साल्ट ट्रेडिङका अधिकारीहरुले बताएका थिए । तर बन्द रहेका वीरगञ्ज चिनी मिल, कृषि औजार लगायतका उद्योगमा राख्न सकिने आफूहरुले पाएको उनले सुनाए ।
उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व लिएर बन्द रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने वा कृषिसँग सम्बन्धित नयाँ उद्योग खोल्ने उनीहरुको योजना छ । राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुशवाह भन्छन्, ‘जुन मन्त्रालय हामीले लिन्छौं, त्यसमा केही न केही सुधार गर्छौं ।’
सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । तर नेताहरुले भने रोजेको मन्त्रालय पाउँदा पार्टी अध्यक्ष सीके राउत आफैंलाई सरकारमा जान सल्लाह दिएका छन् ।‘कसले लिड गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन, छलफलमै छौं’, एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष सीके राउतको व्यक्तिगत धारणा त आफू सरकारमा नजाने भन्ने छ, तर हामीले भनिरहेका छौं–कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा जान्ने व्यक्ति गयो भने सहज हुन्छ । ब्यूरोक्रेसीलाई चिरेर पनि काम गर्न सकिन्छ ।’
मधेसमा मुख्यमन्त्री
नेताहरुका अनुसार केन्द्रमा दुई मन्त्रालयबाहेक अरु संवैधानिक पदमा जनमत पार्टीको दाबी छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जनमतले सत्ता गठबन्धनलाई सघाउने छ, जहाँ उसको ३ सांसद छ ।
त्यसबापत मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने उसको माग छ । ‘राष्ट्रिय अध्यक्षले एउटा प्रदेशको नेतृत्व हामीलाई दिनुस् भन्नुभएको छ’, प्रदेशसभा सदस्य सतीशकुमार सिंह भन्छन् ।२२ सांसद भएको पहिलो दल कांग्रेसको पनि मुख्यमन्त्रीमै दाबी छ । कांग्रेस नेताहरुले जनमत पार्टीका नेताहरु सभामुख र केही मन्त्रालय लिन प्रस्ताव गरेका छन् ।
जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष कुशवाह भने कांग्रेस नेताहरुले नै मुख्यमन्त्री लिन आफूहरुलाई आग्रह गरेको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जनताले नयाँ चेहरा हेर्न चाहेकाले मौका दिउँ भनेर उहाँहरुले हामीलाई नेतृत्व लिन भन्नुभएको हो ।’
नेताहरुका अनुसार मधेशको नेतृत्व जनमतले पाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री को बन्ने भन्ने तय भइसकेको छैन । नेताहरुका अनुसार उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाह, सतिश सिंह र त्रिभुवन साह आकांक्षी छन् । रौतहटका कुशवाह समानुपातिकबाट प्रदेशसभा सदस्य भएका हुन् भने सतिश जनमतका अध्यक्ष सीके राउतकै निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी २ (१) र साह सर्लाही ४ (१) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । राजपाबाट लिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएका सिंह निर्वाचनको केही महिना पहिला मात्र जनमतमा आएका थिए ।
मधेश प्रदेशका ६४ प्रत्यक्ष सिटमध्ये ५८ मा उम्मेदवारी दिएको जनमतले प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ तेस्रो धेरै मत पाएको उसले ७ सिट पाएको छ र कुल १३ सांसदसहित प्रदेशसभाको तेस्रो दल बनेको छ ।
जनमतको दाबी छ, दलहरु एक्लाएक्लै लडेको भए मधेशमा जनमतको एकल बहुमत आउन सक्थ्यो । त्यो अवस्थामा सरकार कसरी चलाउने भनेर योजना समेत बनाएको थियो । कुशवाह भन्छन्, ‘अहिले मुख्यमन्त्री लिँदा पनि ३ वटा मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका छौं । जुन मन्त्रालयबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी आउँछ, त्यो लिएर काम गर्छौं ।’
