काठमाडौँ । अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा कसलाई ल्याइन्छ भन्ने चासो र चर्चा सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको छ । तत्काललाई भने अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले राखेका छन् ।
गठबन्धनलाई धक्का पुग्ने कुनै काम नगर्ने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री देउवा भागबन्डाका क्रममा माओवादीको भागमा परेको अर्थ मन्त्रालय चलाउने पक्षमा नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । माओवादीको सहमतिबगेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीले दायाँबायाँ नगर्ने उनीनिकट एक नेताले बताए । सत्तारूढ दलका सांसद र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने आर्थिक वर्षको आखिरी समय र निर्वाचनको संघारमा देशकै ढुकुटीको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय लामो समय नेतृत्वविहीन राख्न नहुने बताउँछन् ।
माओवादीबाटै शर्माको विकल्पमा नेता वर्षमान पुनको चर्चा छ । माओवादीका कतिपय नेताले भने अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर गृह मन्त्रालय लिँदा राम्रो हुने सुझाव नेतृत्वलाई दिएका छन् । शक्तिशाली मन्त्रालयको वर्गीकरण गरेर कांग्रेसले गृह र माओवादीले अर्थ लिने समझदारी गरेका थिए । अर्को शक्तिशाली मन्त्रालय रक्षा कांग्रेसकै भागमा छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार निर्वाचनको मुखमा गृह मन्त्रालय चलाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेका छैनन् । बरु, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अर्थमा सारेर कार्कीले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय माओवादीलाई दिन उनी तयार छन् । कार्की यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारमै अर्थमन्त्री थिए । तर माओवादीले गृह पाए मात्रै अर्थ छाड्न सक्ने संकेत गरेको छ । माओवादी नेता पुनले यसबारे कुनै कुराकानी नभएको बताए । ‘समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म हेरफेर हुने सम्भावना देख्दिनँ,’ उनले भने ।
कांग्रेसका एक नेताका अनुसार मंगलबार राति बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको छलफलमै छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउने समझदारी बनेको थियो । त्यही आधारमा प्रतिनिधिसभाले बुधबार ११ सदस्यीय संसदीय समिति बनाएको हो । अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट ६ सदस्य छन् । देउवा र दाहालले शर्मा निर्दोष सावित हुने विश्वास राखेका छन् ।
बजेट घोषणाको अघिल्लो राति अर्थ मन्त्रालयमा बिचौलिया घुसाएर करको दर परिवर्तन गरेको आरोप लागिरहेका बेला त्यसको प्रमाणका रूपमा रहेको सीसीटीभी फुटेज मेटेको लिखित भनाइ सार्वजनिक भएपछि शर्मालाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको थियो । अर्थमन्त्रीले गरेका आर्थिक अपराधजन्य गतिविधिमा बालुवाटार र खुमलटारकै संलग्नता रहेको आरोप लागेपछि देउवा र दाहाल छानबिन समिति बनाउन अग्रसर भएका हुन् ।
शर्मालाई अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा गराउन माओवादीमा दबाब थिएन । अध्यक्ष दाहाल पार्टीको पदाधिकारी चयन प्रभावित हुने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई चलाउने पक्षमा थिएनन् । महासचिवका दाबेदार शर्मालाई उनको इच्छाविपरीत राजीनामा गराउँदा पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्ने दाहालको बुझाइ थियो ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार सत्तारूढ कांग्रेसकै उपाध्यक्ष र महामन्त्रीले समेत राजीनामा मागेपछि भने शर्मा अप्ठ्यारोमा परे । त्यही कारण माओवादी शीर्ष नेताहरूको बुधबार बिहान भएको बैठकको सुरुमै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने जनाउ दिए । ‘सबैतिर प्रश्न उठ्यो, संसदीय छानबिनलाई सहयोग गर्न म राजीनामा गर्छु,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।
शर्माले प्रधानमन्त्री देउवा र पार्टी अध्यक्ष दाहालको निर्देशनमा हरेक काम गर्दै आएको हुनाले स्थिति यति खराब होला भन्ने सोचेका थिएनन् । सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि देउवा र दाहाल रोक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । दाहालले यसबारे मंगलबार देउवासँग लामो छलफल गरेका थिए । उक्त छलफलमा शर्मासँगै कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला पनि सहभागी थिए ।
त्यहाँ एमालेले संसद्मा लिने रणनीतिका आधारमा राजीनामा दिने/नदिने निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको थियो । तर देउवा र दाहाल ‘राजीनामा दिएर प्रतिपक्षको विरोधलाई मत्थर पार्ने’ मनस्थितिमा पुगिसकेका थिए । संसद्मा राजीनामा दिएर हिँड्ने बेला शर्मालाई दाहालले ढाडस दिँदै ‘नआत्तिन’ सन्देश दिए ।
माओवादीका एक नेताका अनुसार सत्ता र प्रतिपक्षका नेता बसेर जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज हेर्ने समझदारी बनेको थियो । ‘अर्थ मन्त्रालयले फुटेज मेटिएको बताएपछि स्थिति बिग्रियो,’ ती नेताले भने, ‘त्यसपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने अवस्था आयो ।’ उनका अनुसार फुटेज मेटिएको भन्ने खबर प्रतिपक्षका लागि ठूलो मुद्दा बन्यो । कान्तिपुरबाट
