२८ असोज, काठमाडौं । मुलुकको एक मात्र गुप्तचरी निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई लागि रहने आरोप हो, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताको सुराकी गर्न प्रयोग भयो ।’ उसो त राअविलाई विगतमा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ ।
घोषितरुपमा भने राअवि नेताहरुको सुराकीका लागि प्रयोग भएको थिएन । तर निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुन लागेको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई दलहरुका उम्मेदवारको सुराकीका लागि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा गहन र सुक्ष्म अध्ययन तथा निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको बताए ।
‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आयोगमा विवरण उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ’, उनले भने, ‘उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले निर्वाचनमा खर्च गर्दा आयोगले तोकेको सीमाभित्र रही खर्च गरे/नगरेको र निर्वाचन आचारसंहिता पालना भए/नभएको सम्बन्धमा तल्लो तहबाट नै निगरानी गर्नु पर्ने भएकाले सुरक्षा निकायको सहयोग लिनुपरेको हो ।’ आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका आधार सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने गरी सीमा तोकेको छ । अनलाइनखबरबाट
