काठमाडौँ ।

राजधानीका सडकहरूमा युवाहरूको ‘Gen-Z’ विद्रोह उम्लिँदा र प्रदर्शनकारीहरूले राज्यको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारका संरचनामा क्षति पुर्‍याउँदा पनि सुरक्षाको अन्तिम घेरामा बसेको नेपाली सेनाको हात ‘ट्रिगर’ सम्म पुगेन । सरकारी सम्पत्ति खरानी भइरहँदा समेत सेना केवल ‘मूकदर्शक’ जस्तो देखिनुमा कुनै संयोग मात्र होइन, यसको पछाडि एक दशक अघि लण्डनमा घटेको एउटा घटना र त्यसले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी ‘ट्र्याप’ मुख्य जिम्मेवार छ ।

१. कर्नल कुमार लामा: एउटा घटना जसले ‘चेन अफ कमाण्ड’ थर्कायो

सन् २०१३ जनवरी ३ को त्यो बिहान नेपाली सेनाको इतिहासका लागि एउटा ठूलो झट्का थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा कार्यरत कर्नल कुमार लामा बिदा मनाउन बेलायत पुगेका बेला त्यहाँको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो । उनीमाथि नेपालको द्वन्द्वकालमा कपिलवस्तुको गोरुसिंगे ब्यारेकमा दुई थुनुवालाई यातना दिएको आरोप थियो ।

यो गिरफ्तारी ‘युनिभर्सल जुरिसडिक्शन’ (विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार) अन्तर्गत भएको थियो । यो यस्तो कानुन हो जसले संसारको जुनसुकै कुनामा भएको गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन (यातना, युद्ध अपराध) का आरोपीलाई जोसुकैले आफ्नो भूमिमा समातेर मुद्दा चलाउन सक्छ । लामाले अन्ततः सन् २०१६ मा सफाइ त पाए, तर यो मुद्दाले नेपाली सेनाका जर्नेलदेखि सिपाहीसम्मको मनोविज्ञानमा एउटा स्थायी ‘ब्रेक’ लगाइदियो ।

२. “अवकाश पछिको असुरक्षा”: व्यक्तिगत डरको राजनीति

कर्नल लामाको मुद्दापछि सैन्य अधिकारीहरूमा एउटा स्पष्ट सन्देश प्रवाह भयो: “आज भीडमाथि चलाएको एउटा गोलीले भोलि तिम्रो वैदेशिक यात्रा र अवकाशपछिको जीवन बर्बाद पार्न सक्छ ।” * पारिवारिक भविष्य: धेरैजसो सैन्य अधिकारीका सन्तानहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका वा युरोपमा अध्ययनरत छन् । यदि कसैमाथि मानवअधिकार उल्लंघनको ‘ट्याग’ लाग्यो भने उनीहरूलाई ती देशले भिसा दिँदैनन् ।

• वैदेशिक सम्पत्ति र भ्रमण: कमाण्डरहरूलाई डर छ कि यदि उनीहरूले दमनको आदेश दिए भने भोलि उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (ICC) सम्म तान्न सकिन्छ । त्यसैले, राज्यको भौतिक सम्पत्ति जोगाउनु भन्दा आफ्नो ‘अन्तर्राष्ट्रिय ट्र्याक रेकर्ड’ जोगाउनु उनीहरूका लागि प्राथमिकता बन्न थालेको छ ।

३. ‘ब्लु हेल्मेट’ (शान्ति मिसन) को ठूलो दाउ

नेपाली सेनाको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन (UN Peacekeeping) केवल सेवा मात्र होइन, यो एक अर्बौँ डलरको आर्थिक स्रोत र संस्थागत प्रतिष्ठाको विषय हो ।

• Vetting Process (छनोट प्रक्रिया): संयुक्त राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा पठाउनुअघि प्रत्येक सैनिकको मानवअधिकार रेकर्ड कडा रूपमा जाँच गर्छ ।

• प्रतिबन्धको डर: यदि नेपाली सेनाले नागरिक आन्दोलनमा ‘अत्यधिक बल प्रयोग’ गरेको प्रमाण सञ्चारमाध्यममा आएमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सिंगो पल्टनलाई नै फिर्ता पठाउन वा नयाँ मिसनमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यो आर्थिक र संस्थागत जोखिम मोल्न सेनाको नेतृत्व तयार देखिँदैन ।

४. सम्पत्ति भर्सेस जीवन: कानुनी सन्तुलन

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र ‘जेनेभा कन्भेन्सन’ ले स्पष्ट भन्छ— “सम्पत्ति जोगाउन ज्यान लिन पाइँदैन ।” सिंहदरबार वा राष्ट्रपति भवनको गेटमा आगो लगाउनु अपराध हो, तर त्यो अपराध रोक्न सिधै गोली चलाउनुलाई ‘अमानवीय’ र ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ मानिन्छ । “भवन पछि पनि बन्न सक्छ, तर एक पटक गएको ज्यान फिर्ता आउँदैन र त्यसले जन्माउने ‘शहीद’ को राजनीतिले व्यवस्था नै ढालिदिन सक्छ,” एक सुरक्षा विश्लेषक भन्छन् ।

यही कारणले गर्दा सेनाले आफ्ना संरचनामा क्षति पुग्दा पनि ‘प्रतिकारात्मक आक्रमण’ गर्नुको सट्टा ‘रक्षात्मक घेरा’ मात्र बनाएर बस्ने रणनीति अपनाएको छ ।

५. डिजिटल साक्षी: हातहातमा भएका क्यामराको त्रास

पहिलेका आन्दोलनहरूमा सूचना लुकाउन सम्भव थियो, तर आजको Gen-Z पुस्ताको हातमा स्मार्टफोन छ ।

• कुनै पनि सैन्य अधिकारीले दिएको आदेश वा सिपाहीले चलाएको गोलीको भिडियो केही सेकेन्डमै विश्वभर फैलिन्छ ।

• यो ‘डिजिटल ट्रेल’ भविष्यमा प्रमाणको रूपमा प्रयोग हुने डरले कमाण्डरहरूलाई हच्काएको छ ।

६. प्रहरी र सेनाको कार्यक्षेत्र: ‘बफर जोन’ को राजनीति

प्रहरी गृह मन्त्रालयको आदेशमा चल्छ र उनीहरू भिडसँग सिधै जुध्ने तालिम प्राप्त हुन्छन् । तर सेना ‘अन्तिम शक्ति’ हो । सेना बाहिर निस्कनु भनेको राज्यले आफ्ना नागरिकलाई ‘शत्रु’ घोषणा गर्नु सरह मानिन्छ । सेनाले बुझेको छ कि प्रहरीले चलाएको गोलीको अपजस राजनीतिक दलले बेहोर्छन्, तर सेनाले चलाएको गोलीको दाग संस्थाको वर्दीमा सधैँका लागि बस्छ ।

निष्कर्ष: मौनता कमजोरी होइन, रणनीति हो

सिंहदरबार जलिरहँदा पनि सेनाले देखाएको यो ‘संयमता’ वास्तवमा कर्नल कुमार लामा प्रकरणपछिको परिपक्वता हो । सेनाले बुझेको छ— राज्यको रक्षा गर्नु उसको धर्म हो, तर आफ्ना नागरिकको रगत बगाएर प्राप्त हुने ‘शान्ति’ ले अन्ततः संस्था र देश दुवैलाई कमजोर बनाउँछ ।

त्यसैले, आजको सेना बन्दुकको नालले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय मर्यादाको परिधिभित्र रहेर राज्यको रक्षा गरिरहेको छ । यो ‘डिफेन्सिभ’ हुनु भनेको राज्य हार्नु होइन, बरु राज्य ‘सभ्य र जिम्मेवार’ हुनुको प्रमाण हो ।