जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीमाथि गरिएको गोली प्रहार अहिले कानुनी बहसको केन्द्र बनेको छ। घटनास्थलमा गोली चलाउने प्रहरीदेखि माथिल्लो आदेश दिने अधिकारीसम्म, कसलाई कति जिम्मेवार ठहर गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अहिले धेरै व्याख्या भइरहेको छ।

यो प्रसङ्गलाई बुझ्न कानुनी रूपमा तीन तहमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ —
(१) प्रत्यक्ष संलग्नता, (२) आदेशको वैधता, र (३) आत्मरक्षाको सिद्धान्त।

१. प्रत्यक्ष संलग्नता : गोली चलाउने प्रहरीहरूको कानुनी स्थिति

घटनास्थलमा रहेका र गोली प्रहार गरेका प्रहरीहरूलाई कानुनी रूपमा “प्रत्यक्ष संलग्न” (directly involved) भनिन्छ।
नेपालको फौजदारी संहिता २०७४ अनुसार, “कसुरमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने” व्यक्ति अपराधको प्राथमिक जिम्मेवार ठहरिन्छ।

तर यहाँ एउटा कानुनी जटिलता छ —
यदि ती प्रहरीहरूले आदेश अनुसार गोली चलाए भने, उनीहरू “आदेश पालना गर्ने कर्मचारी” को रूपमा गणना हुन्छन्।
तर यदि त्यो आदेश नै गैरकानुनी ठहरियो भने, आदेश पालनाको कारणले अपराधबाट छुट पाइँदैन।

कानुनविद् डा. सुशील पन्त भन्छन्,

“आदेश पालना गर्दा पनि अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको देखिए भने त्यो कर्मचारी ‘सह-अपराधी’ (accomplice) को रूपमा फस्न सक्छ।”

यसको अर्थ, गोली चलाउने प्रहरीहरू पनि स्वतन्त्र रूपमा अपराधको दायरामा आउन सक्छन्।

२. आदेशको वैधता : माथिल्लो अधिकारीहरूको सम्भावित जिम्मेवारी

यदि अनुसन्धानमा गोली चलाउने प्रहरीहरूले बयान दिए कि “हामीले माथिबाट आदेश पायौँ,” भने त्यसपछि कानुनले अर्को तहमा प्रश्न गर्छ —
के त्यो आदेश वैध थियो कि अवैध?

नेपालको कानुन अनुसार,

• वैध आदेश भनेको सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा वा भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बल प्रयोग हो।

• अवैध आदेश भनेको अनावश्यक, अत्यधिक बल प्रयोग वा नागरिकमाथि प्रत्यक्ष गोली प्रहार गर्न निर्देशन दिनु हो।

यदि अदालत वा आयोगले त्यो आदेशलाई अवैध ठहर गर्‍यो भने, आदेश दिने अधिकारीहरू — जस्तै गृहमन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वा प्रधानमन्त्री — माथि पनि “अवैध आदेश दिएको” अभियोग (criminal command responsibility) लाग्न सक्छ।

यो अवधारणा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा “chain of command liability” भनेर चिनिन्छ, जस अनुसार “आदेश दिने पनि जिम्मेवार हुन्छ, यदि उसले गैरकानुनी आदेश दिएको वा त्यसको परिणाम थाहा हुँदासम्म रोक्न असफल भयो भने।”

नेपालमा पनि फौजदारी संहिताको धारा २१ र २३ ले यस्तो आदेश दिनेलाई अपराधको सह-अपराधी मानेको छ।

३. आत्मरक्षा र कानुनी राहतको सिद्धान्त

तर कानुनले सुरक्षाकर्मीहरूलाई पूर्ण रूपमा अपराधी ठहर गर्दैन।
यदि प्रहरीले आत्मरक्षा (self-defense) वा सार्वजनिक सुरक्षाको तत्काल आवश्यकता प्रमाणित गर्न सक्छ भने, त्यसले कानुनी राहत दिन सक्छ।

उदाहरणका लागि,

• भीड अत्यधिक हिंस्रक थियो,

• सुरक्षाकर्मीको ज्यान जोखिममा थियो,

• गोली प्रहार नगरे प्राणघातक क्षति हुन सक्थ्यो,
  भन्ने प्रमाण देखाउन सकेमा, सुरक्षाकर्मीलाई “आदेशको पालनामा गरिएको बल प्रयोग” भनेर अंशिक कानुनी सुरक्षा मिल्छ।

तर यो सर्त प्रमाणमा आधारित हुन्छ।
“आत्मरक्षा” भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको परिस्थितिजन्य प्रमाण देखिनुपर्छ।

४. निष्कर्ष : आदेशको शृङ्खला प्रमाणित भए, सबै जिम्मेवार

हालको अवस्थामाः

• गोली चलाउने प्रहरीमाथि तुरुन्त फौजदारी कारबाही गर्न कानुनी आधार छैन,

• आदेश दिने अधिकारीहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रमाण नहुँदासम्म पक्राउ गर्न मिल्दैन।

तर यदि आगामी अनुसन्धान वा बयानमा आदेशको शृङ्खला (chain of command) प्रमाणित भयो भने,
त्यो आदेश दिने उच्च अधिकारीदेखि गोली चलाउने प्रहरीसम्म सबै फौजदारी मुद्दाको दायरामा आउन सक्छन्।

यसरी हेर्दा, जेनजी आन्दोलनका घटनामा “आदेश दिने र आदेश पालना गर्ने” दुवै पक्ष कानुनी हिसाबले जोखिममा छन्।