भदौ २३ गते सुरु भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक दिशालाई नै बदल्ने संकेत दिएको थियो। भ्रष्टाचार अन्त्य र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मागसहित उठेको आन्दोलनले भदौ २४ मा प्रहरीको गोली लागेर विद्यार्थीको मृत्यु भएपछि क्रान्तिको स्वरुप लियो। त्यसको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार ढल्यो र संसदमार्फत संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना एकाएक उजागर भयो।
जेनजेको मुख्य लक्ष्य प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था थियो। यो दुई तरिकाले मात्र सम्भव थियो— आन्दोलनकै बलमा सत्ता कब्जा गरेर नयाँ संविधान बनाउने, वा संसदबाट दुई-तिहाइ बहुमत जुटाएर संशोधन गर्ने। नेतृत्वविहीन जेनजी आन्दोलनले सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावना न्यून थियो, तर संसदमार्फत संशोधन गरेर प्रत्यक्ष राष्ट्रप्रमुखको निर्वाचन घोषणा गर्ने अवसर भने वास्तविक थियो।
तर यही संवेदनशील क्षणमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत संसद विघटनको माग गर्दै स्टाटस लेखे। उनको उक्त अभिव्यक्तिलाई आन्दोलनकारीहरूले निर्देशनजस्तै मान्दा संसद भंग भयो। संसद नभएपछि संविधान संशोधन गर्ने बाटो स्वतः बन्द भयो र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख ल्याउने ऐतिहासिक अवसर हातबाट चिप्लियो।
चार दिनसम्म निरन्तर चर्किएको आन्दोलनकै रापमा तत्कालीन संसदले संघीयताको पुनरावलोकन, अन्तरिम सरकार गठन, र जेनजी प्रतिनिधिहरूलाई संसदमा प्रवेश गराउनेजस्ता विषयमा छलफल गर्न सक्थ्यो। यदि त्यतिबेला संविधान संशोधन भएको भए आज जनप्रतिनिधिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीमा हुने थिए। तर बालेनको एक स्टाटसले त्यो सम्भावनालाई ध्वस्त पारिदियो।
जेनजी आन्दोलनको ऊर्जा इतिहासमै अद्वितीय थियो, तर नेतृत्व र संयोजनको कमीमा अवसर गुम्यो। अब संविधान संशोधन गर्ने बाटो फेरि आउन चुनावी प्रक्रियामार्फत दुई-तिहाइ म्यान्डेट जुटाउनु पर्ने बाध्यता कायम भएको छ। त्यसैले धेरैले भन्छन्— बालेनको एक फेसबुक स्टाटसले मात्र होइन, त्यसलाई आँखा बन्द गरेर पत्याउने आन्दोलनकारीहरूको हतारले पनि नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख पाउने सम्भावना गुमायो।
